विकास अग्रवाल ।रौतहट  विगत लामो समय देखि गौर राइस मिललाई सरकारी निकायले अधिग्रहण गर्न नसक्दा स्थानीयहरु निराश बन्न थालेका छन् । गौर राइस मिल एवं फलोर उद्योगको नाउँमा रहेको करिब ६ बिध्धा जग्गालाई प्रदेश सरकारले गौर नगरपालिकाको नाममा अधिग्रहण गराउने प्रयास गरेपनि हालसम्म सफलता मिल्न नसकेको हो ।

भू माफियाहरुको चलखेलमा गौर नगरपालिकाले हालसम्म आफ्नो नाममा राइसमिलको जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेको आरोप स्थानीयहरुको रहेको छ । प्रदेश सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि पटक पटक १५ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेपनि गौर नगरपालिकाले हालसम्म कुनै चासो देखाउन नसकेको गुनासो स्थानीयहरुको रहेको छ ।

तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्रीचन्द्रशम्शेर जबराले वि.स. २००२ सालमा नेपालमा औधोगिक क्षेत्र खोल्ने निर्णय गरे पश्चात २००३ सालमातत्कालिनतुङ्खशम्शेर जबराले गौर नगरपालिकाको मुटुमै गौर राइस एण्ड फलोर मिलको नाममाउद्योग स्थापना गरेका थिए । नेपाली र भारतीयदुई पक्षको लगानी रहेको उक्त राइस मिल स्थापनाको केहीवर्ष पश्चात बन्द भएको थियो ।

करिब ८ बिग्हा क्षेत्रफलमा ओगेटेर सञ्चालनमा आएको उक्त राइस मिलबन्द भएपछी अहिले आएर ६ बिग्हा क्षेत्रफलमा समेटिएको छ । मिलको चारै तर्फबाट स्थानीयबासिन्दाहरुले अतिक्रमण गरेपनी अहिलेको सरकारी कागजातमा करिब ६ बिग्हा क्षेत्रफल मात्र भएको देखाईएको छ ।

भारतीय बजाज परिवारको ४९ तथा नेपाली पक्षको ५१ प्रतिशत लगानीमा उद्योग स्थापनाभएर केहीवर्ष पश्चातबन्दभएको उक्तमिलको जग्गामा राजनीतिकतथा खेलकुदकाकार्यहरु सञ्चालनहुँदै आएको थियो । गौर राइस मिलको खुल्ला मैदानमा हाल सम्म जिल्ला, प्रदेश स्तरीय खेलकुदकाकार्यहरु तथा विभिन्न राजनीतिक दलको आमसभा समेत हुँदै आएको छ ।

भू माफियाहरुको समुहले राइस मिलको जग्गा बिक्री गर्न चलखेल सुरु गरेपछि गौर नगरपालिकाका तत्कालिन नगरप्रमुख अजयकुमार गुप्ताले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडी बढाएका थिए । जग्गाको मुल्याकन अनुसार १६ करोड अनुमान गरिएको राइस मिलको जग्गा अधिग्रहणको लागि नगरपालिकाले ९० लाख तथा तत्कालिन मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गदी नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले रेड बुकमा १५ करोड रुपैया विनियोजन गरेको भएपनि राइस मिलको जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन ।

जग्गाको साध संधियारले जग्गा अतिक्रमण गरि रहदा पनि कसैले रेखदेखमा ध्यान समेत दिन सकेको छैन । दोश्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुखको उम्मेदवार भएकाहरुले आफ्नो चुनावी मुद्धानै राइस मिलको जग्गा अधिग्रहण बनाएका थिए ।

रौतहट क्षेत्र नम्बर एकबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा उठ्ने जो कोहीले पनि राइस मिलको जग्गा अधिग्रहण गर्ने मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनाव लड्ने गरेको भएपनि जितेर कसैले पनि जग्गा अधिग्रहण प्रति चासो देखाउन नसकेको आरोप स्थानीयहरुको रहेको छ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्