बालिकामाथि हुने जातीय र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि मधेश सरकारले बालिका संरक्षणसम्बन्धी कानून बनाएको छ ।
प्रदेशसभामा उक्त ऐनमाथि छलफल हुँदा १७ सांसदले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । सो क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जयसवालले दिएका थिए । उनले भने, ‘यो ऐनले बेटी जिन्दावादको म्यासेज दिएको छ । बेटी जिन्दावाद ।’
मन्त्री जयसवालले माता जानकीको जन्मभूमि यो प्रदेशले बालिकासम्बन्धी पहिलो पटक कानून बनाएको उल्लेख गर्दै अब यस प्रदेशमा छोरीमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य हुने बताए ।बालिकाको संरक्षण र भविष्य निर्माणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कारका लागि बालिका संरक्षण ऐन ल्याएको मन्त्री जयसवालले बताए ।
उनले भने, ‘लिङ्ग परीक्षण गराउने र छोरी छ भने भ्रुण हत्या गराउने जुन प्रवृत्ति छ । अब त्यो पनि अन्त्य हुनेछ ।’
मन्त्री जयसवालले छोरी बीमा कार्यक्रम पुनः सुरु गरिने र त्यसका लागि सरकारले १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको जानकारी पनि गराए । उनले यो ऐनलाई कडाइका साथ लागू गर्न प्रदेशको आफ्नै प्रहरी नभएसम्म तत्काल नेपाल प्रहरीसँग आवश्यक सहकार्य गर्ने पनि बताए ।