विज्ञहरुले सहकारी संस्थाहरुको नियमनमा कडाई गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
मंगलवार सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल, पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली लगायतका अधिकारीहरुले सो सुझाव दिनुभएको हो ।
सहकारी संस्थामा नियमनको संकट देखिएको त्यसको वचत रकम समेत अपचलन हुने अवस्था आएको विज्ञहरुले बताउनुभएको विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा विज्ञहरुले व्यवस्थापक र सञ्चालक एउटै हुँदा पनि समस्याहरु देखिएको आंैल्याएका थिए ।
सभापति थापाले भन्नुभयो, ‘आज हामीले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा, पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली र पूर्वसचिव दामोदर रेग्मीसँग सघन छलफल गरेका छौं । पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली सहकारी ऐन, २०७४ जारी हुँदा मन्त्रालयको सचिव हुुनुहुन्थ्यो । र थुप्रै विषयमा हामीले छलफल गरेका छौं । र हाम्रो कार्यादेशसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरु पनि उहाँहरुले दिनुभएको छ ।
समग्रमा सहकारी क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा कस्ता संकट आएका थिए, ती संकटहरु कसरी समाधान भएका थिए रु मलेसिया, फिलिपिन्स, जापानलगायतका देशका सहकारीका विषयहरुका सन्दर्भमा पनि, बंगलादेशको सहकारीको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त भएको छ । मुख्यत शहर, बजार केन्द्रित सहकारीमा चाहीँ बढी सहकारीका समस्याहरु कहाँ कहाँ आए भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा बढी समस्या देखिएको छ ।
अरु पटक पटक एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गरेका संस्थाहरु २०५२-५३ देखि हालसम्म नेतृत्व गरेका वा मिलेमतोमा नेतृत्व सारेका संस्थाहरुमा पनि समस्या देखापरेको छ । सहकारी स्थापनाको परिकल्पना, दर्ता, सेयर सदस्यहरुको छनौट, सदस्यहरुको संख्या, त्यसपछि संचालकको व्यवस्थापन, सञ्चालक र व्यवस्थापक एउटै हुने, एउटै व्यक्ति धेरै वटा सहकारीको सदस्य हुने जस्ता हिजाका अभ्यासले पनि यो समस्या रहेको हो तथ्य पनि आएको छ ।
देशमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारी क्षेत्रको धेरै महत्वपूर्ण भुमिका छ । संविधानले तेस्रो खम्बा घोषणा गरेको छ । यसको फैलावट भएको ठाउँमा गरिवी निवारण र नेतृत्व विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । यसको फैलावट कम भएको ठाउँमा गरिवी पनि बढी छ । नेतृत्व विकास पनि कम भएको छ । यसका सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । सहकारीको सिद्धान्तले स्वनियमनमा जोड दिन्छ ।
तर व्यवहारमा चाहीँ नियमनको संकट नै देखियो । यस बारेमा पनि हामीले कुरा गरेका छौं । सहकारी ऐन र बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन अलगअलग छन् । पछिल्लो संशोधनले चाहीँ केही नेपाल ऐनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुँदा ५० करोड भन्दा बढी राष्ट्र बैंकको दायराभित्र ल्याउने भन्ने कानूनी व्यवस्था भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल माघ १५ गते जारी गरेको फैसला संयुक्त इजलासले गरेको फैसला अनुसार जारी गरेको परमादेशको व्यवस्था त्यस अनुरुपको व्यवस्था गर्ने काममा त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ध्यान पुग्यो कि पुगेन रु भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेका छौं ।भोली निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा छलफल हुनेछ ।’
विशेष समितिको बैठक साउन २ गते (आज ) पनि बस्दैछ । विगतमा छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने कार्यसूचि रहेको पनि सभापति थापाले बताउनु भयो ।
