काठमाडौं- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले डेडिकेटेड र टं«क लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद सुर्यमान तामाङले सरकारले उद्योगीहरुले सरकारलाई दिनुपर्ने विद्युतको ३६ अर्ब रुपैयाँ मिनाह गर्ने विषय आएको भन्दै मन्त्रीको धारणा माग गर्नुभएको थियो ।
सांसद तामाङले उद्योगीले दिनुपर्ने पैसा नेपाली जनताको रगत र पसिना भएको भन्दै सरकार बनाएको दुई दिनमा ३६ अर्ब रुपैयाँ मिनाह गर्ने विषयमा गम्भिर हुन आग्रह गर्नुभएको थियो । सांसद तामाङको प्रश्नको जवाफमा उद्योगमन्त्री भण्डारीको जवाफ उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई समर्थन दिने खालको थियो ।
उद्योगमन्त्री भण्डारीले उद्योग प्रभावित भएको र उद्योग प्रभावित हुने बित्तिकै उत्पादन र रोजगारी प्रभावित भएको बताउनु भयो । उहाँले डेडिकेटेड र टं«क लाइन विवादमा समाधानको लागि गठन गरेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन भन्दा बाहिर गएर सरकारले निर्णय नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गरेको निर्णयको परिभाषा फरक–फरक किसिमबाट सम्प्रेशन भएको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले मुलुक लोडसेडिङ मुक्त छ भनेर घोषणा गरेको र घोषणा गर्दा सरकारले लिने जरिवाना र उपलब्धता कसरी हुने निष्कर्ष न्ययिक आयोगले दिएको बताउनु भयो । उद्योगमन्त्री भण्डारीले सरकारले न्यायिक आयोगले दिएको निष्कर्ष भन्दा छुट्टै केही गर्न नखोजेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले न्यायिक आयोगले प्रतिवेदनमा निकालेको निष्कर्षहरु र सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकारले मुर्तिकरण गर्न दाबी गर्नुभयो । डेडिकेटेड र टं«क लाइनका सम्बन्धमा न्यायिक समितिले प्रतिवेदनमा देखाएको तथ्यका साथमा सरकारले निर्णय गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले आयोगले दिएको प्रतिवदन भन्दा फरक किसिमले निर्णय नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले वर्र्षायाममा विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत स्टकमा हुँदा उद्योगको लाइन काट्दा उद्योगमा असर पर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतमा सुख्खायाममा विद्युत नभएर लाइन काट्नु जाहेज भएपनि आज विद्युत खेर गइरहेको अवस्थामा उद्योगको लाइन काटिनु गलत भएको सकेत गर्नुभयो । उहाँले नयाँ नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि कार्यविधि २०८१ लाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याएर राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले चाहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘डेडिकेटेड र ट्रक लाइन सम्बन्धिका सन्दर्भमा आज उद्योगका लाइनहरु काटिएका छन् । उद्योग प्रभावित भएका छन् । उद्योग प्रभावित हुने बित्तिकै उत्पादन र रोजगारी प्रभावित हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले एउटा न्यायीक समिति बनाएको थियो । ६ महिना लगाएर पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो । अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले निर्णय ग¥यो ।
त्यो निर्णयको परिभाषा फरक–फरक किसिमबाट सम्प्रेशन भए । यो कुरा सबैलाई जानकारी छ । नेपाल सरकारले मुलुक लोडसेडिङ मुक्त छ भनेर घोषणा गरौं । मुक्त भएपछि घोषणा गर्दा हाम्रा जरिवानाहरु कसरी हुन्छन् । उपलब्धता कसरी हुन्छ । त्यो भन्दा पहिलाका कस्ता हुन्छन् । सबै कुराको निष्कर्ष न्यायिक समितिले दिएको हो । अहिले सरकारले न्यायिक समितिले दिएको निष्कर्ष भन्दा छुट्टै केही गर्न खाजेको होइन । न्यायीक समितिले प्रतिवेदनमा निकालेको निष्कर्षहरु र सरकारले गरेको निर्णयलाई मुर्तिकरण गर्न खाजेको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा न्यायीक समितिले प्रतिवेदनमा जे देखाएको छ भावका साथमा सरकारले निर्णय गर्छ । त्यो भन्दा फरक किसिमले निर्णय गर्दैन । अहिले वर्षायाम हो । विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत स्टकमा छ तर उद्योगको लाइन काटिरहेका छौँ । यसले पर्ने प्रभाव के हो । विगतमा सुख्खायाममा विद्युत नभएर लाइन काट्यौं । तर आज विद्युत खेर गइरहेको छ । हामीले उद्योगको लाइन काटिरहेका छौं । त्यसको प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रमा परेकै छ । त्यो विषयमा उद्योग मन्त्रालय गम्भिर छ । उद्योग र उद्योगीहरुको पैरवी गर्ने मन्त्रालय भएकाले मन्त्रीपरिषद्मा स्पष्ट ढङगले उद्योग चलाउने हो भने हड्ताल र लोडसेडिङ मुक्त औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरौं ।
यस्ता मान्यतालाई सरकारले स्थापित गर्छौं र नयाँ नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि कार्यविधि, २०८१ लाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याएर राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौं । त्यही गर्न खाजेको हो । सरकारले यो अभियान राज्यका संरचनामा मात्रै शुरुवात गर्दा पनि ठूलो योगदान पुग्छ ।’
उहाँले उद्योग र उद्योगीहरुको पैरवी गर्ने मन्त्रालय भएकाले मन्त्रीपरिषद्बाट स्पष्ट ढङ्गले उद्योग चलाउन हड्ताल र लोडसेडिङ मुक्त औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिने बताउनु भयो । उहाँले उद्योग चलाउन हड्ताल र लोडसेडिङ मुक्त औद्योगिक क्षेत्र भन्ने मान्यतालाई सरकारले स्थापित गर्ने बताउनु दाबी गर्नुभयो ।
उद्योगहरूमा २०७२ असारदेखि २०७७ वैशाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिँदै निरन्तर बिजुली प्रवाहको विषयले यतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच द्वन्द्व चर्काएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जसरी पनि महशुल उठाउने पक्षमा हुनुहुन्छ भने व्यवसायीहरू कुनै हालतमा अतिरिक्त महशुल नतिर्ने पक्षमा लबिङमा छन् । तर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पूर्ण समर्थन प्राप्त घिसिङ सरकार ढलेसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रकरणमा एक्लो देखिन्छन् ।
