काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।मंगलवारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सीमा भित्र रहेर प्रेस र न्यायपालिकाले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सीमा भन्दा बाहिर केहि नरहेको भन्दै लोकतन्त्रको पनि सीमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले आवश्यक भन्दा बढी लोकतन्त्रको उपयोग गर्दा अराजकता जन्मने बताउनु भयो । प्रेसलाई छुनै हुँदैन भन्ने धारणाले विधेयक निर्माण गर्न नहुने बताउनु भयो । मन्त्री गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता सँगै मर्यादित पनि हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सबै प्रेस फ्रिडमको कुरा गर्छौं । जुडिसियरीको फ्रिडमको कुरा गर्छौं । तर मलाई के लाग्छ भने हरेक चिजको आफ्नो लिमिटेशन हुन्छ । सीमा छ । सीमा भन्दा बाहिर दुनियाँमा कुनै चिज छैन । हाम्रो डेमोक्रेसी पनि आफैँमा लिमिटेशन छ । साह्रै धेरै डेमोक्रेसीको उपयोग गरियो भने अनारर्किजम शुरु हुन्छ । प्रेसमा, जुडिसियरीमा र लोकतन्त्रमा पनि अनारकिजम आउनु भएन । यसलाई सन्तुलित रुपमा लैजाऔँ । प्रेस काउन्सिलको विधेयकमा पहिलो बुझाइ के रहेछ भने त्यो बेलामा प्रिन्ट मिडियाको मात्रै कुरा हुन्थ्यो । प्रेस कसैले छुनै नसक्ने तरिकाले पनि लैजानुभएन । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी सधैँ छौँ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता दिएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतालाई थिच्ने नभइ प्रोत्साहन गर्नेगरी विधेयक आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको तर्फबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा आएपछि मात्रै दफावार छलफल गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संविधानले दिएको अधिकार नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हो । त्यसलाई थिच्ने होइन, प्रमोट गर्नेगरी विधेयक छ की छैन रु यस विषयमा मान्य मन्त्रीज्युको धारणा सरकारको तर्फबाट हामीले सुन्न पाउनुपर्छ । विभिन्न कालखण्डमा हामी सबै सरकारमा र विपक्षमा पनि छौँ । हामीले प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकदमै बचाउनेतर्फ मिडिया काउन्सिल विधेयक केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
समितिको बैठकमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार नियन्त्रण र कमजोर गर्नेगरी विधेयक ल्याउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आफ्नो तर्फबाट विधेयकबारे आधिकारिक धारणा आएपछि मात्रै दफावार छलफल गर्न उचित हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रेस फ्रिडमको ग्यारेन्टी गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण कुनैपनि हालतमा कमजोर वा नियन्त्रण नगर्ने गरी यो विधेयक रहनेकुरामा हाम्रो मान्यता छ । यसमा अहिले दफावार छलफलमा जानुअघि माननीय मन्त्रीज्यु नयाँ आउनुभएको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रालयमा छलफल होस् र सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रुपमा प्रश्तुत गरेपछि मात्रै हामीले दफावार छलफल होस् ।’
विधायन व्यवस्थापन समितिमा मंगलवार मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि छलफल भएको हो ।
