काठमाडौ – ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले कमिसनमा सडक पेटी ठेक्का दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको छलफलमा ऊर्जामन्त्री खड्काले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको समस्यालाई सरकारले चाँडै सम्बोधन गर्नेगरी काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि समस्या रहेकाले निर्माण व्यवसायीहरुले पनि विलोमा ठेक्का हाल्ने र त्यसैले पाउने भएकाले समयमा र गुणस्तरीय काम हुन नकसको बताउनु भयो ।
उहाँले पछिल्लो ठूला निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिने अनि पेटी ठेकेदारबाट १० प्रतिशत कमिसन राख्दै काम दिने प्रवृत्ति रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार र निर्माण व्यवसायीहरु मिलेर नै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले जसले ठेक्का लिएको उसैलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले निर्माण क्षेत्रमा भएका समस्याको निर्माण व्यवसायी र सरकार मिलेर समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्र बिना मुलुकको विकास सम्भव नभएको बताउनु भयो । उहाँले स्थिर सरकार बनेकाले सबैले बधाई भन्नेगरी काम गर्ने इच्छा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको विषयमा दैनिक छलफल भइरहेको छ । अर्थमन्त्री त्यसैमा लाग्नुभएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउँदै जानुहुन्छ । तर निर्माण व्यवसायीहरुले पनि विलोमा ठेक्का हाल्ने कानूनको समस्या होला । जसले कममा हाल्यो त्यसलाई दिनुपर्ने छ ।
जसले कममा हाल्यो त्यसले गुणस्तर बनाउन सक्दैन । अर्को ठूला निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिने अनि पेटी ठेकदारमा १० प्रतिशत कमिसन राख्ने फेरि उसले पनि अर्कोलाई दिने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । जसले लिएको छ त्यसैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ त्यसमा महासंघको आवश्यकता छ । निर्माण क्षेत्रमा भएका समस्याको निर्माण व्यवसायी र सरकार मिले समाधान गरौं ।
निजी क्षेत्र विना मुलुकको विकास सम्भव छैन भन्ने कुरामा सरकारले बुझेको छ । साच्चै बधाई भन्न पाइयो भन्ने गरी काम गर्ने इच्छा छ ।’
निर्माण व्यवसायीहरुले ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्माण व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानीको लागि रकमान्तर नहुने गरी सहजिकरण गर्न माग गरेका छन् । व्यवसायीहरुले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानीको लागि जिम्मेवार मन्त्रालयका सचिवलाई नै जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको बताए ।
