काठमाडौं- देशमा रोजगारी सिर्जना गर्दा व्यवसायीहरुलाई सरकारले अपराधीको संज्ञा दिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरुले एउटै उद्योगमा ४ हजार ५ सयलाई रोजगारी दिनु अपराध हो रु भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न गरेका हुन् । उनीहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम विवादको कारण बाहिर हिँड्न समेत समस्या भएको गुनासो गरे ।
उनीहरुले देशका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरुलाई विद्युत चोरको आरोप लागेको भन्दै संसदीय समितिले न्याय दिन माग गरे । व्यवसायीहरुले विद्युत नियमन आयोगले तोकेको विद्युत महशुल रकम तिर्न तयार रहेको बताए । समितिमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले विद्युत नियमनको अनुमति बिना कुनैपनि विद्युत महशुल तोक्न नपाउने बताउनु भयो ।
उहाँले व्यवसायीहरुले विद्युतको रकम नतिरेको भन्ने भाष्य बाहिर जान नहुने बताउनु भयो । उहाँले अहिले बाहिर व्यवसायीहरु विद्युत चोर हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणको ४० प्रतिशत विद्युत प्रयोग गर्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले आफूहरुको परिवार बाहिर पसलमा तरकारी किन्न जाँदा समेत विद्युतको पैसा तिर्नुभएको छैन रु भन्दै प्रश्न गर्न थालिएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले व्यवसायीहरुले सामाजिक रुपमा समेत अपहेलित भएको भन्दै संसदीय समितिले न्याय दिन माग गर्नुभयो । उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिखित माफी माग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पहिला २२ दिन र अहिले १२ दिन विद्युत काटिएको भन्दै त्यसको क्षेती कसले दिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नियमन निकाय भन्दा माथि विद्युत प्राधिकरण नभएको भन्दै नियमनकारी निकायले तोकेको मूल्यका आधारमा व्यवसायीहरु पैसा तिर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘प्राधिकरणले विद्युत नियमनको अनुमति बिना कुनैपनि विद्युत महशुल तोक्न पाउँदैन । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद लोडसेडिङ भएको बेला र नभएको बेलाको समय एकिन भए समाधान हुन्छ । तर माननिय सदस्यहरुलाई भ्रम नहोस् । व्यवसायीहरुले विद्युतको रकम तिरेका छैनन् । अहिले बाहिर के भाष्य निर्माण भएको छ भने व्यवसायीहरु विद्युत चोर छन् । नेपालका उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणको ४० प्रतिशत विद्युत प्रयोग गर्छौं ।
अनि हामीले नै विद्युतको पैसा तिरेनौं । अहिले मेरो श्रीमती बाहिर पसलमा तरकारी किन्न जाँदा समेत हजुरले विद्युतको पैसा तिर्नुभएको छैनन भन्दै सोधिन्छ । यस्तो भाष्य कहिलेसम्म भइरहन्छ । संसदीय समितिले न्याय दिनुस् । व्यवसायीहरुले विद्युत चोर छन् भने चोर कै किसिमले निर्णय दिनुप¥यो । होइन भने समितिले व्यवसायीहरुलाई एक किसिमले निकास दिनुपर्छ ।
होइन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिखितमा माफि माग्नुपर्छ । मैले पठाएको बिल फरक छ । यो भन्दा पहिला २२ दिन विद्युत काटिएको छ । अहिले १२ दिन विद्युत काटिएको छ । त्यसको क्षती कसले दिन्छ । नियमन निकाय भन्दा माथि विद्युत प्राधिकरण हुन सक्दैन । नियमनकारी निकायले तोकेको मूल्यका आधारमा व्यवसायीहरु पैसा तिर्छौं ।’
रिलाइन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक पवन गोल्यानले डेडिकेटेडलाइन हुने बित्तिकै व्यवसायीहरुले ६५ प्रतिशत बढी रकम तिर्ने व्यवस्था नभएको बताउनु भयो। उहाँले विद्युत प्राधिकरणले आफूखुशी रुपमा ६५ प्रतिशत बढी रकम माग गर्नु गलत भएको बताउनु भयो। उहाँले भक्तबहादुर पुनको रिपोर्टमा नभएको रिलाइन्स स्पिनिङ मिलको नाम नहुँदा पनि प्राधिकरणले जबरजस्ती मुछेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘डेडिकेटेडलाइन हुने वितिकै व्यवसायीहरुले ६५ प्रतिशत बढी रकम तिर्नुपर्छ भन्ने कतै व्यवस्था छैन । भक्तबहादुर पुनको रिर्पोटमा नभएको रिलाइन्स स्पिनिङ मिलको नाम छैन । तर त्यसमा नाम नहुँदा हुँदै पनि हामीलाई जबरजस्ती मुछिएको छ ।
जसरी भए पनि विद्युत प्राधिकरणको नाफा बढाउने सोचले बिल काटिएको छ । रिलाइन्स स्पिनिङ मिलले देशमा ४ हजार ५ सयलाई रोजगारी दिएको छ । त्यो अपराध हो । त्यसमा १ हजार ८ सय महिलाहरु छन् । त्यो पनि अपराध हो ?
४ प्रतिशत निर्यात एउटा उद्योगले ओगटेको छ त्यो अपराध हो । देशले व्यवसायीहरुलाई सिआईपी अवार्ड दिने अर्को तिर विद्युत चोरको बिल दिएर मान मर्दन भएको छ ।’
उहाँले विद्युत प्राधिकरणको नाफा बढाउने सोचले उद्योगी व्यवसायीहरुको जथाभावि बिल काटिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले रिलाइन्स स्पिनिङ मिलले देशमा ४ हजार ५ सयलाई रोजगारी दिएको भन्दै ४ हजारलाई रोजगारी दिनु अपराध हो रु भन्दै समितिमा प्रश्न गर्नुभयो ।
