बखतियार अलि/सर्लाही
मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गालाई सरकारी जग्गा भनेर परिभाषित गरेको छ । राज्यको स्वामित्व रहेको जग्गालाई संरक्षण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५ – ०६६ सम्मको मालपोत कार्यालय सर्लाहीको अभिलेखीकरण अनुसार जिल्लामा ११ हजार बिगहा भन्दा बढि जग्गा सार्वजनिक तथा सरकारी थियो । २०६६ बाट २०८१ सम्म आउदा सर्लाहीमा सार्वजनिक जग्गा ५ सय बिगहा पनि बाकी छैन ।
सरकारी जग्गाहरु निजीकरण भईसकेको छ, भने भुमाफियाहरुले आर्थिक चलखेल गरि आफनो नाममा लालपुर्जा बनाएर बैकबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय संचालन गरिरहेको जानकारहरुको भनाई छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार सर्लाही जिल्लाका हजारौं बिगहा सरकारी जग्गा भुमाफियाहरुले अतिक्रमण गरि कब्जा गरेका छन् ।
भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सर्लाहीको तथ्यांक अनुसार जिल्लाभरीका पालिकाहरुमा १० हजार ६ सय ८५ बिगहा सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरि कब्जा गरेको मालपोत कार्यालय मलंगवाका प्रमुख नितेश कुमार झाले जानकारी गराएका छन् । उनका उनुसार सबैभन्दा धेरै बरहथवा नगरपालिकामा १३ सय ६२ बिगहा सरकारी जग्गा भुमाफियाहरुले कब्जामा लिएका छन् ।
बरहथवा पछि लालबन्दी नगरपालिकामा ११ सय ८१ बिगहा त्यस्तै हरिवन न।पा। मा १ हजार २१ बिगहा, चक्रघट्टा गाउँपालिकामा १ सय ४७ बिगहा १८ कठा, ब्रम्हपुरी गा।पा मा १ सय ४६ बिगहा ३ कठा, त्यसै गरि कबिलासी न.पा. मा ७ सय १ बिगहा १ कठा, रामनगर गापामा १ सय ३० बिगहा ७ कठा र विष्णु गापामा २ सय ९५ बिगहा ६ कठा जग्गा ब्यक्तिले कब्जामा लिएका छन् । त्यस्तै कौडेना गापामा ६९ बिगहा ३ कटा, पर्सा गापामा ५ सय ४१ बिगहा ११ कठा, मलंगवा नपामा १ सय ३१ बिगहा १३ कठा, गोडैता नपामा ४ सय १४ बिगहा ८ कठा, हरिपुर्वा नपामा १ हजार २१ बिगहा १५ का, हरिपुर नपामा ६ सय ७ बिगहा १५ का, ईश्वरपुर नपामा ३ सय ४० बिगहा ६ कठा, चन्द्रनगर गापामा ८८ बिगहा ९ कठा, घनकौल गापामा ७ सय ८९ बिगहा र बसबरिया गापामा ८ सय २२ बिगहा १ कठा र बलरा नगरपालिकामा ९३ बिगहा १५ कठा सरकारी जग्गा रहेको भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सर्लाहीको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । यी सबै जग्गाहरु नदी र जंगल बाहेकका हुन । आफ्नो पालिका भित्रका १ हजार विगहा भन्दा बढी सरकारी जग्गाहरु अतिक्रमणमा परेको जानकारी पाएकोले ती जग्गाहरुको खोजबिन गर्ने हरिवन नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमेश बुढाथोकीले बताए ।
केहि साता पहिला मात्र गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक सरकारी जग्गाको अभिलेखीकरण गर्न पत्रचार गरेपछि जिल्ला प्रशासन तथा पालिकाहरुले सरकारी जग्गाहरुको खोज, तलास गर्न शुरु गरेको छ । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले भने हामिले सबै पालिकाहरुलाई पत्रचार गरेका छौ । केहि समयमै सार्वजनिक सरकारी जग्गाको अभिलेख खडा गरिने वहाले बताए । सरकारी जग्गा कसैले कब्जा वा भोग चलन गरेको छ, भने कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाईने वहाले भने ।
