विराटनगर–
देशभरका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि विराटनगरमा सुरु हुँदै छ। विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा जेठ २३ र २४ गते वीरेन्द्र सभागृहमा आयोजना हुने दुईदिने यो सम्मेलनले संघीयतालाई संस्थागत गर्न र स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विराटनगर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार, सम्मेलनले न्यायिक समितिमार्फत निरुपण हुने विवाद र मुद्दाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तरपालिका अनुभव आदान–प्रदान, वार्षिक योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको भूमिकामा स्पष्टता ल्याउने, र स्थानीय सरकारको आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा उनीहरूको भूमिकालाई सशक्त बनाउने उद्देश्य राखेको छ। “संघीयतालाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिकालाई थप प्रष्ट पार्ने र नागरिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने विषयमा छलफल हुनेछ,” उनले भनिन्।
सम्मेलनमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, कोसी प्रदेशका १३७, मधेस प्रदेशका ७३, बागमती प्रदेशका २१ र अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका गरी कुल २९१ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष सहभागी हुने तय भएको छ। यद्यपि, मौसममा आएको खराबीका कारण केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागिता जनाउन कठिनाइ हुने देखिएको छ।
सम्मेलनमा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन्। काशीराज दाहालले ‘संवैधानिक व्यवस्थामा न्यायिक समितिको भूमिका’, डा. गोपी खनालले ‘वित्तीय संघीयतालाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिका’, र रमेश अधिकारीले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन र विकास प्रक्रियामा उपप्रमुख–उपाध्यक्षको भूमिका’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। यी कार्यपत्रमाथि प्यानलिस्टहरूले छलफल गरी आफ्ना धारणा राख्नेछन्।
सम्मेलनले विद्यमान कानुनमा रहेका अस्पष्टता र बाझिएका प्रावधान संशोधनका लागि सुझावसहितको घोषणापत्र तयार गरी संघीय र प्रदेश सरकारलाई पेस गर्ने योजना बनाएको छ। साथै, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका अनुभव आदान–प्रदानमार्फत स्थानीय तहको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले धेरैजसो उपप्रमुखहरू विराटनगर आइसकेको जनाएको छ। कोसी प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका विराटनगरले आयोजना गरेको यो सम्मेलनलाई स्थानीय शासन र संघीयता सुदृढीकरणको कोसेढुंगाका रूपमा हेरिएको छ।
