जनकपुर –
मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित तीन जना एक करोड रुपैयाँको कृषि अनुदान दुरुपयोग प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतको बिहीबारको इजलासले डा. सिंह, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साह र युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका संचालक लक्ष्मीनारायण साहलाई दोषी ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तीनै जनालाई एक–एक वर्ष कैद, २५–२५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो असुल उपर गर्ने फैसला सुनाएको छ। साथै, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्मबाट २५ लाख जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न र दोषी तीनै जनाबाट थप एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्ने आदेश भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुसमा नक्कली कागजातका आधारमा कार्यक्रम सम्झौता गरी एक करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गरेको अभियोगमा डा. सिंहसहितका कर्मचारी र फार्म संचालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा अन्य प्रतिवादी कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साहले भने सफाइ पाएका छन्।
यो फैसलाले मधेश प्रदेशको कृषि अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अख्तियारले अनियमितताविरुद्ध थप कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ।
