काठमाडौं –
औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको औषधि मूल्य नीति सुझावप्रति नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले विमति जनाएको छ । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिले मङ्गलवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष महेशप्रसाद प्रधानले औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने पद्धतिमा आफूहरूको असहमति रहेको बताउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले औषधिको मूल्य निर्धारण तथा मूल्य समायोजनप्रति समितिको विधिमा सहमति रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले २०७५ साल माघ २ गते औषधिको मूल्यको बारेमा औषधि परामर्श परिषद्ले सरकारलाई दिएको विधिहरू लागू नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले औषधि परामर्श परिषद्को सुझावहरू लागू नभएको अवस्थामा फेरि अर्को विधिअनुसार औषधिको मूल्य निर्धारणको कोसिस भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
‘सशङ्कित हुन बाध्य बनाइयो’
सङ्घका अध्यक्ष प्रधानले औषधि परामर्श परिषद्ले दिएको सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सशङ्कित हुन बाध्य बनाएको बताउनु भयो । उहाँले २०६४ सालमा मूल्य निर्धारण भएपछि अहिलेसम्म त्यो मूल्यमा परिमार्जन नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नयाँ विधिले अरू पनि औषधि समेटेर बिगार्ने पो हो की रु भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष प्रधानले उद्योगलाई खराब बाटोमा लैजाने हो कि भनेर सशङ्कित हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पद्धतिले उद्योगमाथि बढ्ने नभई तल झर्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालका औद्योगिक क्षेत्र तथा औषधी उद्योगहरू घरायसी हुने स्पष्ट देखेकोले सशङ्कित भएको उहाँले दोहो¥याउनु भयो ।
‘यसरी आयो नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्ने अवस्था’
समिति गठन भएपछि छलफलहरू शुरु भए । समितिका एक दुई छलफलपछि मूल्यमा कुरा आएपछि देखि नै सङ्घले विमति जनाएको थालेको अध्यक्ष प्रधानले बताउनु भयो । उहाँले समितिका हरेक बैठकमा औषधी उद्योगहरू धराशायी हुन्छन् भनेर आफूले मात्रै नभई यस क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूले समेत कुरा राखेको बताउनु भयो । उहाँले सो बेला नै प्रतिवेदनमा आफूहरूको सहमति नभए स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएको दाबी गर्नुभयो ।
तलब, बिजुलीको बिल, डिजेल र पेट्रोल बढ्ने, औषधिको मूल्य उही ?
उक्त समितिको सदस्य समेत रहनुभएका सङ्घका अध्यक्ष प्रधानले तलब, डलर बढ्ने, बिजुलीको बिल बढ्दा औषधिको मूल्य नबढ्नु दुःखद् हुने बताउनु भयो । उहाँले समितिका सदस्यहरूको पद्धतिलाई स्वीकार नगरेको बताउनु भयो । उहाँले वर्षमा १५ पटक गाडीको पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्दा १७ वर्षदेखि औषधीको मूल्य उहीँ रहेपछि सशङ्कित बनाएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त समितिले गरेका निर्णयहरू आफूहरूलाई स्वीकार नहुन पनि सक्ने बताउँदै निर्णयमा सहमति जनाउनुपर्छ भन्ने नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
यस्तो छः औषधि व्यवसायीहरूको अबको रणनीति
सङ्घका अध्यक्ष प्रधानले आफूहरूले सम्पूर्ण घरबार धितोमा राखेर उद्योग खोलेको विषय समितिमा उठाएको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगले फाइदा नगरे घाटामा जाने र घाटा गइसकेपछि उद्योगी व्यवसायीको घरबार नै विक्रीमा जाने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उद्योग घाटामा गई घरबार विक्रीमा जान थालेपछि पहिले औषधी व्यवस्था विभागमा गुहार्ने र विभागले कुरा नबुझे स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा जाने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले औषधि व्यवस्था विभाग भनेको औषधिको निम्ति चार धाम रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रधानले स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत कुरा नसुनिइदिए अन्य मन्त्रालयहरू ९अर्थ, उद्योग० र त्यहाँबाट पनि आशा देखिए प्रधानमन्त्रीको जाने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीबाट पनि गुनासा सम्बोधन नभए कानुनी उपचारमा जाने र त्यहाँ पनि न्याय नपाए आन्दोलनमा जाने जिकिर गर्नुभयो ।
त्यसपछि सरकारलाई उद्योगको ताला बुझाएर, विदेश लाग्छौँ’
उहाँले कहीँ कतैबाट पनि आफूहरूका गुनासालाई नसुनिए नेपालका सम्पूर्ण औषधि उद्योगमा ताला लगाउने बताउनु भयो । उहाँले आफूहरूले सम्पूर्ण धन सम्पती बैङ्कमा राखेर उद्योगमा लगानी गरेको र बैङ्कको ऋण पनि नसकेको गुनासोसहित उद्योगका तालाका तीन वटा झुप्पा बनाएर विभाग, स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताउनु भयो । उहाँले उद्योगहरूका ५० हजार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसक्ने अवस्था नरहेको र आफैँ सञ्चालन गर्न सरकारलाई ताला बुझाउने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले देशमा बस्न सक्ने स्थिति सिर्जना नभए अन्ततः विदेश पलायन हुने जिकिर गर्नुभयो ।
औषधि व्यवसायीहरूले उक्त प्रतिवेदनको प्रभाव भोलिका दिनमा जन सुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त औषधिहरू सेवाग्राहीले अत्यावश्यक परेको समयमा नपाउन सक्ने पीडादायी वातावरण सिर्जना गर्ने जिकिर गरेका छन् ।
