पर्सा-

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच प्रतिपक्षीको विरोध र आन्तरिक प्रशासनिक झमेलाका कारण ढिलाइ भए पनि सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय तथा राजस्वको अनुमानसहितको बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेका छन्। सङ्घीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा कमी आए पनि समग्र बजेटको आकार करीब ९ २१ अर्ब रुपियाँले बढेर कुल २ खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको २ खर्ब ७८ अर्बको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो।

बजेट प्रस्तुति र चुनौतीहरू

• कर्णाली प्रदेश: प्रतिपक्षीको विरोधका कारण सभा अवरुद्ध हुँदा राति ११:५३ बजे मात्र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट वक्तव्य वाचन सुरु गरे।
• बागमती प्रदेश: आन्तरिक प्रशासनिक झमेलाले बजेट प्रस्तुति रातिसम्म धकेलियो।
• अन्य प्रदेश: कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, र सुदूरपश्चिममा सामान्य रूपमा बजेट प्रस्तुत भयो।

प्रदेशगत बजेटको आकार

बजेटका प्राथमिकताहरू

प्रदेशहरूले निश्चित प्राथमिकताभन्दा सबै क्षेत्र समेट्ने छरपस्ट नीति अख्तियार गरेका छन्। नवीन र प्रतिफलमुखी कार्यक्रमको कमी देखिए पनि अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। योजना बैङ्कमा स्वार्थअनुकूल योजनाहरू प्रवेश गराइएको आलोचनाबीच प्रदेशहरूले निम्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन्:

• कोशी: उच्च आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि उत्पादन, र बसाइँसराइ न्यूनीकरण।
• मधेश: कृषि र पर्यटन, सिँचाइ व्यवस्थापन, “किसानको वारी स्वयंसेविकाको छहारी” जस्ता कार्यक्रम।
• बागमती: भौतिक पूर्वाधारमा २५ अर्ब विनियोजन, निर्माण क्षेत्रमा जोड।
• गण्डकी: सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ, राइड सेयरिङ अनुगमन, अधुरा आयोजना सम्पन्न।
• लुम्बिनी: कृषि उत्पादकत्व, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता, र दिगो पूर्वाधार।
• कर्णाली: कृषिको व्यावसायीकरण, रोजगारी, जडीबुटी उपयोग, र आर्थिक समृद्धि।
• सुदूरपश्चिम: भौतिक पूर्वाधारमा एक तिहाइ बजेट, पुराना कार्यक्रम सम्पन्न।

स्रोत व्यवस्थापन र चुनौती

• वित्तीय हस्तान्तरण: सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष, र समपूरक अनुदानलाई प्रमुख स्रोत मानिएको छ।
• राजस्व बाँडफाँट: सङ्घबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट खर्च जुटाउने दोस्रो महत्वपूर्ण स्रोत।
• आन्तरिक राजस्व: आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा प्रदेशहरू गम्भीर नदेखिएको, अनुदान र ऋणमा निर्भरता।
• आन्तरिक ऋण: अपुग स्रोत जुटाउन सङ्घको जस्तै आन्तरिक ऋणको योजना।
• मौज्दात रकम: खर्च नभएर बाँकी मौज्दात रकमलाई पनि स्रोतको रूपमा प्रयोग।

आलोचना र अपेक्षा

प्रदेशहरूको बजेटमा छरपस्ट प्राथमिकता र नवीन कार्यक्रमको अभावले आलोचना भएको छ। अधुरा आयोजनाहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सम्पन्नतातर्फको जोडले केही आशा जगाएको छ। सङ्घीय अनुदानमा निर्भरता र आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा उदासीनताले दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरतामा चुनौती थपेको छ। यद्यपि, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, र सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित बजेटले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समानताको आधार तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटमाथिको छलफल र संशोधनका लागि प्रदेश सभाहरूमा बहस जारी रहनेछ।