| ♠ समाचार सारांश | ♠ एआईबाट जेनरेटेड |
|
काठमाडाैँ –
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने बस्तुको सूचीबाट हटाइएको र सुनमा विलासिता कर लगाइएको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका क्रममा आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको संघले उल्लेख गरेको छ ।
हजारौं व्यवसायीको खर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको, लाखौ रोजगारीका अवसर सिर्जना र राजस्वमा अबौं योगदान गरिरहेको सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको हो ।
सरकारले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको र सुन र सुनका गरगहनामा बिलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेको छ।
व्यवसायीहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहना विक्रीमा गत वर्षदेखि लागू भएको २ प्रतिशत विलासिता कर नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए।
सरकारको यो कदमले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरातको सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदिएको संघले जनाएको छ ।
सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीमा राखेको अवस्थामा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट चाँडोभन्दा चाँडो हट्नुपर्ने बेला अनाधिकृत बाटोबाट आएको सुन, हिरा, बहुमूल्य पत्थर तथा गरगहनाको बिल बिजकविना नै कारोबार भई छाँया अर्थतन्त्र झन् फस्टाउने र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कठिन हुने देखिएको संघको भनाइ छ ।
संघका अनुसार सुनचाँदी, हिरा र बहुमूल्य पत्थर व्यवसायमा २५ हजार हाराहारी व्यवसायीको करीब ३.५ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ भने वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार हुन्छ ।
सरकारले यो व्यवसायबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरिरहेको संघले जनाएको छ । यो व्यवसायले ३ लाख कालिगढलाई रोजगारी दिएको र व्यवसायी र कालिगढका परिवारका सदस्य समेत गरी अप्रत्यक्ष रुपमा यो व्यवसायमा २५ लाख व्यक्ति आश्रित रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । यो धराशयी हुँदा २५ लाख व्यक्ति प्रभावित हुने तथ्यप्रति पनि सम्वेदनशील हुन हामी सरकारसमक्ष संघले अपिल गरेको छ ।
संघले हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीमै राख्नुपर्ने, सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, सुनचाँदी, हिरा तथा वहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने, गरगहना व्यवसायलाई ‘ड्युटी ड्र ब्याक’ सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
