२०८२ असार १७ गते, मंगलवार ००:४३

पर्सा प्रहरीमा २०८० साल फागुन २४ गते दर्ता भएको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै वीरगन्ज –३ निवासी लियाकत अलीले उच्च अदालतमा परमादेश निवेदन दायर गरेका थिए।

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड
  • नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अदालतको आदेश: वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते आरोपमा अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले पर्सा प्रहरीलाई प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ।
  •  रिट निवेदन र आरोप: लियाकत अलीले दायर गरेको रिटमा सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरी बनाई झुटो विवरणमार्फत नागरिकता दिलाएको आरोप लगाइएको छ, जसमा किर्ते जन्मदर्ता, विवाहदर्ता र पञ्जिकरण अधिकृतको नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबी छ।
  • प्रहरी र वकिल कार्यालयलाई निर्देश: अदालतले जिल्ला प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय र एसपीलाई विपक्षी बनाई नियमानुसार लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

वीरगन्ज –

वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा दायर रिटमाथिको पहिलो पेशीमा पर्सा प्रहरीलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिइएको छ। माननीय न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र हरिराज कार्कीको इजलासले मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा भएको अनुसन्धानको विवरण माग गर्दै नियमानुसार पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

पर्सा प्रहरीमा २०८० साल फागुन २४ गते दर्ता भएको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै वीरगन्ज –३ निवासी लियाकत अलीले उच्च अदालतमा परमादेश निवेदन दायर गरेका थिए। उनले मेयर सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरी बनाई झुटो विवरणमार्फत नागरिकता दिलाएको आरोप लगाएका छन्। पीडितका अनुसार सिंहले किर्ते जन्मदर्ता, सिफारिस र विवाहदर्ताका कागजात तयार गरी तत्कालीन पञ्जिकरण अधिकृत भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए। भिखारी रायले प्रहरी र अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन्।

उच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी उपरीक्षकलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्न पर्सा प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। यो प्रकरणले वीरगन्जमा ठूलो चर्चा पाएको छ।

प्रतिक्रिया

neelambads

पोडकास्ट सुन्नुहोस