काठमाडौँ-

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन व्यवसायीहरूलाई मुद्दा मिलापत्रको जिम्मेवारी दिन नहुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८१ बारे संशोधनकर्ता सदस्यहरूले कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दाको पक्ष र विपक्षसँग मिलेर मुद्दा मिलापत्र गरे के गर्ने भन्ने विषय उठेको थियो । जसमा मन्त्री चौरसियाले कानुन व्यवसायीहरूलाई मुद्दा मिलापत्र गराउन दिन नहुने बताए । उनले दुई पक्षको मिलापत्रको जिम्मेवारी कानुनी रुपमा दिँदा भविष्यमा अप्ठ्यारो आउने बताए ।

यसले थप विकृति निम्त्याउनसक्ने बताए । समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८१ को संशोधनमा संशोधनकर्ता नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मुद्दाका दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न र गराउनका लागि आफूले फाइदा लिने हिसाबले दबाब दिइसक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा मिलापत्र गर्दा दुवैतर्फबाट मुद्दा मिलाइदिने नाममा भ्रष्टाचार गर्नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

मन्त्री चौरसियाले भने ‘कुनै कानुन व्यवसायीको अनुशासनको कुरा उठाउनुभएको छ । उसको जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारको कुरा उठाउनुभएको छ । मिलापत्रको सम्बन्धमा पनि केही कुरा उठाउनुभएको छ । सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलाई, दुई पक्षलाई मिलापत्रको जिम्मेवारी कानुनी रुपमा दिँदा केही अप्ठ्यारा पछिको दिनमा आउनसक्ने अवस्था रहन्छ । त्यही बहानामा अर्को पक्षसँग उसले कुरा गर्न थाल्यो भने त्यसले फेरि अर्को विकृति निम्त्याउनसक्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री चौरसियाले कानुन व्यवसायीहरूको अनुशासनको कुरालाई पनि विधेयकले समेट्ने बताए ।