नारायणी अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. उदयनारायण सिंहले अस्पतालको एक्स-रे मेसिन नियमित सञ्चालनमा रहेको र दैनिक २०० बिरामीको ल्याब जाँच हुने बताए।
♠ समाचार सारांश | ♠ एआईबाट जेनरेटेड |
|
वीरगन्ज/साभार चोईसखबर –
गर्भवती चाँदनी देवी धागड आफ्नी सासू सोना देवी धागडसँग जेठ १९ गते नारायणी अस्पतालमा जाँच गराउन पुगेकी थिइन्। डा. अस्मिता उपाध्याय दुवेदीले रगत, पिसाब र भिडियो एक्स-रेसहित ८ प्रकारका ल्याब टेस्ट गर्न सुझाइन्। सोना देवीले अस्पतालकै ल्याबमा ९१५ रुपैयाँ खर्चेर ती टेस्ट गराइन्। तर, डा. अस्मिताले सरकारी अस्पतालको रिपोर्टलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो निजी ‘अरुण क्लिनिक एण्ड डायग्नोस्टिक इमेजिङ सेन्टर’ र ‘श्री गणपति डायग्नोस्टिक सेन्टर’ मा पुनः जाँच गराउन बाध्य बनाइन्। चाँदनीले निजी क्लिनिकमा सोही जाँचका लागि ३,००० रुपैयाँ तिर्नुपर्यो।

पीडितको गुनासो: “हामी गरिबमाथि लुट”
सोना देवीले आक्रोश पोख्दै भनिन्, “नारायणी अस्पतालमा भिडियो एक्स-रेको सुविधा छ, तर हामीलाई किन निजी क्लिनिक पठाइयो? एउटै जाँचको सरकारी रिपोर्ट किन मान्दैनन्? पैसा नहुँदा दुई दिनपछि जोहो गरेर जाँच गर्नुपर्यो। यस्ता डाक्टरले गरिबमाथि लुट मच्चाएका छन्।” उनले थपिन्, “दैनिक चारजना गर्भवती महिलालाई यस्तै निजी क्लिनिकमा पठाइन्छ भन्ने सुनें। यस्ता डाक्टरलाई कारबाही होस्, हामीजस्ता कति लुटिए, कसले बोलिदिन्छ?”
अस्पतालको प्रतिक्रिया
नारायणी अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. उदयनारायण सिंहले अस्पतालको एक्स-रे मेसिन नियमित सञ्चालनमा रहेको र दैनिक २०० बिरामीको ल्याब जाँच हुने बताए। उनले भने, “कहिलेकाहीँ बत्तीको समस्याले एक्स-रेमा अवरोध हुन्छ, तर मेसिन बन्द छैन। जटिल केसमा क्रस-चेकका लागि अन्यत्र जाँच सुझाइन्छ, तर कुनै क्लिनिक तोकेर पठाइँदैन।” डा. अस्मिता उपाध्यायले एक वर्षदेखि अस्पतालमा काम गरेको र यो घटनाबारे थप बुझेर प्रतिक्रिया दिने उनले बताए।
तत्काल छानबिनको माग
यो प्रकरणले नारायणी अस्पतालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको गम्भीर अनियमितता उजागर गरेको छ। सरकारी सुविधा हुँदाहुँदै निजी क्लिनिकमा पठाएर बिरामीको आर्थिक शोषण गर्ने प्रवृत्तिले अस्पतालप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ। स्थानीयले दोषी डाक्टरमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई न्यायको माग गरेका छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले यस्ता गतिविधिमा कारबाहीको व्यवस्था गरे पनि जिल्ला प्रशासनको निष्क्रियताले पीडित निराश छन्। अस्पताल प्रशासन र जिल्ला प्रशासनले तत्काल छानबिन गरी यो ठगी धन्दा रोक्नुपर्ने माग जोडतोडले उठेको छ।