पुँजीगत खर्चतर्फ ४ अर्ब ५५ करोड १९ लाख ८० हजार ८१६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। असार २५ गतेसम्म बाँकी रकमको भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने नीति छ,

जनकपुर-

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा कुल बजेटको २२.४७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा ४३ अर्बभन्दा बढीको कुल बजेटमध्ये ९ अर्ब ८६ करोड ११ लाख ३० हजार ३९५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बाँकी ३४ अर्ब ३ करोड १० लाख ३९ हजार ६०४ रुपैयाँ (करिब ७८%) खर्च हुन बाँकी छ।

चालु र पुँजीगत खर्चको अवस्था
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार चालु खर्चतर्फ ५ अर्ब ३० करोड ९१ लाख ४९ हजार ५७९ रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ४ अर्ब ५५ करोड १९ लाख ८० हजार ८१६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। असार २५ गतेसम्म बाँकी रकमको भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने नीति छ, तर विकास निर्माणका काम १५ असारसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने खरिद ऐनको प्रावधानले अबको ११ दिनमा ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ।

मन्त्रालयगत खर्चको स्थिति
जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूले पनि अपेक्षित खर्च गर्न सकेका छैनन्:
– मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय**: कुल बजेट ४७ करोड ९४ लाख २५ हजारमध्ये २ करोड मात्र खर्च।
– अर्थ मन्त्रालय: २० करोड ६२ लाख ३४ हजारमध्ये ८ करोड ७४ लाख खर्च।
– ऊर्जा मन्त्रालय: ५ अर्ब ४६ करोड २६ लाखमध्ये १ अर्ब १५ करोड ४० लाख खर्च।
– गृह मन्त्रालय: ८० करोड ६८ लाखमध्ये २० करोड २८ लाख खर्च।
– वन तथा वातावरण मन्त्रालय: २ अर्ब ५१ करोड १३ लाखमध्ये १ अर्ब १२ करोड ४८ लाख खर्च।
– भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय: १३ अर्ब ६४ करोड २१ लाखमध्ये २ अर्ब ६३ करोड खर्च।
– खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय: २ अर्ब ३ करोड ९० लाखमध्ये १६ करोड ३० लाख खर्च।
– शिक्षा मन्त्रालय: २ अर्ब ५८ करोड ७४ लाखमध्ये ५९ करोड ६५ लाख खर्च।
– स्वास्थ्य मन्त्रालय: ५ अर्ब २४ करोड ६६ लाखमध्ये १ अर्ब ५० करोड ६० लाख खर्च।
– श्रम तथा यातायात मन्त्रालय: ८३ करोड ५ लाखमध्ये १७ करोड ६९ लाख खर्च।

प्रदेश सभा, नीति तथा योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतले पनि आधा बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ।

कम खर्चका कारण
अर्थमन्त्री सुनिल यादवले योजनाको ढिलो सुरुवात, ठेक्कापट्टामा ढिलाइ, र प्रशासनिक लापरबाहीका कारण बजेट खर्च कम भएको स्वीकारेका छन्। उनले कर्मचारी अभाव, क्रमागत योजनाको कमी, र टेण्डर प्रक्रियामा ढिलाइलाई मुख्य कारण मानेका छन्। यद्यपि, उनले मन्त्रीहरूको कमजोरी नभई कर्मचारी र प्राविधिक कारणले खर्च प्रभावित भएको दाबी गरे।

विपक्षीको आरोप
जसपा नेपालका नेता एवम् प्रदेश सांसद मनिष सुमनले भने मन्त्रीहरूको ‘शून्य प्रदर्शन’ र कमिसनको लोभमा जानीजानी ढिलाइ गरेको आरोप लगाए। उनले समयमा काम नहुँदा जनतामा प्रत्यक्ष असर परेको र अबको ११ दिनमा हतारमा हुने काम गुणस्तरहीन हुने बताए। ‘यो भ्रष्टाचारको नियतले भएको छ,’ उनले भने।

आगामी चुनौती
अबको ११ दिनमा ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा मधेस सरकार छ। यस्तो अवस्थामा कामको गुणस्तर र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ। बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नभए जनताले अपेक्षित विकासको लाभ पाउन कठिन हुने देखिन्छ।