सम्पती व्यवस्थापन विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने लगायतका विभिन्न १५ निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं –

सरकारले सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतका उपसचिव  कृतिबहादुर बस्नेत अध्यक्ष रहने गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यही असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बस्नेतको अध्यक्षतामा वसन्तराज पुरी, गोविन्द शर्मा गैहे्र सदस्य रहने गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले विदेशी विनिमय (नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने) विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत पनि गरेको छ । सम्पती व्यवस्थापन विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने लगायतका विभिन्न १५ निर्णय गरेको छ ।