वीरगन्ज –

वीरगन्जको मेनरोड क्षेत्रमा प्रस्तावित सडक विस्तारको नाममा स्थानीय घरधनी र व्यापारीहरूलाई विस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै “वीरगन्ज बचाऊ संघर्ष समिति” र “वीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति” ले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन्। बिहीबार वीरगन्जको रानीसती अतिथि सदनमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा स्थानीयले विकासको नाममा जबर्जस्ती र अन्यायको कडा निन्दा गरे।

कार्यक्रम वीरगन्ज बचाऊ संघर्ष समितिका अध्यक्ष जवाहर प्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने सञ्चालन वीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुन्दन रौनियारले गरेका थिए। कार्यक्रममा गोपाल केडिया, वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाललगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो।

वक्ताहरूले विकास जनमुखी हुनुपर्ने र विनाशकारी नहुनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी र स्वार्थप्रेरित भएको आरोप लगाए। गुप्ताले मेयर सिंहलाई चेतावनी दिँदै भने, “हामीलाई स्टन्टबाजी र दोहोरो भूमिकाले झुक्याउन सकिँदैन। जनता सबै बुझिरहेका छन्।”

मेयर सिंहले जेष्ठ २७ मा वडा नम्बर २, छपकैया पोखरीदेखि रजत जयन्ती चौकसम्मको सडक किनारका भवनहरू जीर्ण र कमजोर भएको भन्दै सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए। निर्देशन पालना नभए महानगरले आफैं भत्काउने चेतावनी दिएपछि गत सोमबार डोजर चलाएर तोडफोड सुरु भएको थियो। समितिले यो कार्य गैरकानुनी भएको र अदालतको पूर्ण फैसला नआएसम्म यस्तो कदम चाल्न नहुने दाबी गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख गणेश अर्यालसँगको भेटमा मेयर सिंहले विपद् व्यवस्थापनको आधारमा भवन भत्काउन अनुरोध गरेको तर प्रशासनलाई समेत झुक्याएको खुलासा भएको गुप्ताले बताए। अर्यालले अदालतको पूर्ण फैसला नआएकोले थप कारबाही गर्न नसकिने र मेयरले कार्य नरोके कानुनी कदम चाल्ने बताए।

विरोधको निरन्तरतास्वरूप समितिले शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्म वीरगन्ज बजार पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यो बन्दले मुख्य सडकको व्यापारिक गतिविधिमा प्रभाव पार्ने अनुमान छ। समितिले स्थानीयलाई एकजुट भएर मेयरको कार्यशैलीविरुद्ध उभिन र जनताको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न आह्वान गरेको छ।

“विकास आवश्यक छ, तर त्यसले जनताको अधिकारमाथि चोट पुर्‍याउनु हुँदैन,” गुप्ताले भने। “हाम्रो आवाज नसुने परिणाम भोग्न तयार रहनुपर्छ।”

यो विरोधले वीरगन्जमा विकास र जनताको अधिकारबीचको तनावलाई उजागर गरेको छ।