२०८२ श्रावण २ गते, शुक्रबार २१:१५

काठमाडौँ- 

एक दशक अघि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले गरेको सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने योजना अलपत्र परेको छ ।

२०७१ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले प्रत्येक प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि सार्नुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७२ सालमा सात वटै प्रदेशमा एक÷एक वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय ग-यो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको नीति अवलम्वन गर्दै ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गर्नुभयो । सोही निर्णयअनुसार तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश नम्बर १ मा झापाको दमक, २ मा सर्लाही, वागमती प्रदेशको हेटौंंडा र चितवनको शक्तिखोर, गण्डकी प्रदेशमा लेखनाथको पटनारी, प्रदेश नम्बर ५ मा बुटवलको मोतीपुर, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जुम्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैंजीमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरियो तर निर्णय भएको १० पुग्न लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।

यो अवधिमा कतै जग्गा प्राप्ति मात्रै भएको छ भने कतै औद्योगिक क्षेत्र शिलन्याशपछि कामै अघि बढेको छैन । सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर कम्तीमा १० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष र ३० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने मन्त्रालयको योजना भएपनि यो महत्वाकांक्षी योजना यथार्थमा परिणत हुन सकेको छैन ।

सरकारका मन्त्रीले समेत ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन चुकेको स्वीकार्नुभएको छ ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री दामोदर प्रसाद भण्डारीले झापाको दमकदेखि कञ्चनपुर दैजीसम्म सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अघि बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री भण्डारीकाअनुसार एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन घटीमा १० अर्ब चाहिन्छ । उक्त पुँजी जुटाउन समेत कठिन छ । बजेटमात्रै नभई अन्तरमन्त्रालको टेबुलहरुमा प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । ढिलासुस्तीले कामै शुरु हुन सकेको छैन । यता उद्योगीहरुले भने शास्ती खेपिरहनु परेको छ ।

१ चैत ०७२ मै सरकारले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र र दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।सरकारले राजनीतिक लाभ एवं लोकप्रियताका लागि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे पनि पर्याप्त बजेट र प्राथमिकता नदिँदा अपेक्षित नजिता हासिल नभएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया

सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना: जाँचबुझ आयोगले बुझायो अन्तिम प्रतिवेदन, मन्त्रीद्वारा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता

काठमाडौं- सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनाग्रस्त ९एन–एएमई–सीआरजे २०० (कलसाइन) जहाजको जाँचबुझ गर्न

सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना: जाँचबुझ आयोगले बुझायो अन्तिम प्रतिवेदन, मन्त्रीद्वारा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता

काठमाडौं- सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनाग्रस्त ९एन–एएमई–सीआरजे २०० (कलसाइन) जहाजको जाँचबुझ गर्न

पोडकास्ट सुन्नुहोस