| ♠ समाचार सारांश | ♠ एआईबाट जेनरेटेड |
|
वीरगन्ज –
नेपालको कानुनमा रहेका छुद्रको फाइदा उठाउदै केही व्यक्तिहरुले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्ताको कामलाई अवरुद्ध गर्ने प्रयास पूनःसुरु गरेका छन् । मुआब्जाको माग गर्दै सडक विस्ताको कामलाई विगत एक दशकसम्म डिरेल गराउदै आएका कैं नाता गोता पर्नेहरुले फेरी अर्को विषयलाई जोडदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराइ सडक विस्तारको कामलाई अवरुद्ध गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा नं. १२ निवासी शिवजी कलवार लगायतका दुई दर्जन व्यक्तिले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय , सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडा, वीरगन्ज महानगरपालका लगायतक १० वटा निकायलाई विपक्षी बनाउदै सडक विस्ताको कामलाई रोकन गत असार ३२ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन ।
२०७५ साल र २०७६ सालमा नेपाल सरकारको विभिन्न निकायलाइ विपक्षी बनाउर्दै दायर गरेको रिट निवेदन गत फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालत खारेज गरेपछि कानुनमा रहेका छुद्रको फाइदा उठाउदै सर्वोच्चमा पूनः निवेदन दर्ता गराइएको हो ।
शिवजी कलवार, मनौतीदेवि रौनियार,ठाकुर प्रसाद साह लगायत २४ जनाले सर्वोच्च अदलातमा दर्ता गराएको रिट निवेदन कायम हुने अवस्था नरहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका कानुनी सलाहकार अधिवक्ता कमल मोहन पोखरलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार सङ्घई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरत साह रौनियार, सुधीरकुमार वर्णवाल लगायतले सोही विषयमा दिएको छुट्टाछुट्टै पाँच वटा उत्प्रषणको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत फागुन २८ गते खारेज गरेकाले हाल दर्ता भएको रिट समेत खारेज हुने सम्भावना बढी रहेको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएकोरिट निवेदन माथि छलफल गर्न साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतले महानगरपालिकालाई बोलाएको र उक्त छलफलमा पहिले भएको सर्वोच्चको आदेशलाई इजलाशलाई जानकारी दिएपछि रिट खारेज हुने सम्भावना बढी रहेको अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ रहेको छ ।
वीरगन्जको विकास र्हेन नचाहनेहरुले प्रभाव र दबावको बलमा सर्वोच्च अदालतलाई झुक्याउन खोजेको वीरगन्ज महानगरपालिकालका वडा नं. ५का वडा अध्ययक्ष प्रदीप चौरसियाको भनाइ रहकको छ । उहाँले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्ताको विषयमा परेको रिट पहिलनै सर्वोच्चले। खारेज गरेको र अब फेरी परेको रिटपनि सम्मानिय न्यायलयले यार्थात बुझी खारेज गर्ने विश्वास रहेको बताउनुभयो।
