काठमाडौ-

सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसम्बन्धि कानून संशोधनको गृहकार्य थालेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गरी अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मसौदा तर्जुमा गरिएको गरेको छ ।
मस्यौदामा कुन समस्या सम्बोधनको लागि विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेको हो भन्नेबारे समेत स्पष्ट पारिएको छ । अर्थमन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३३० मा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकोले उक्त नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानून संशोधन गरिँदैछ ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३५० मा कोषको साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आवास परियोजनामा लगानी गरी त्यस्तो परियोजनाबाट निर्माण तथा विकास गरिएको घर घडेरी सहुलियतपूर्ण व्याजदर र किस्ताबन्दीमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेकोले उक्त नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानून संशोधन जरुरी रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।