महोत्तरी —
नेपाली कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट पक्षले मधेश प्रदेशमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरुलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन माग गरेको छ। डा. शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरुको शनिबार बर्दिवासमा सम्पन्न भेलाले यो माग अघि सारेको हो।

रामसरोज यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलामा मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाका कोइराला पक्षधर नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरुले संस्थापन पक्षले एकपक्षीय रूपमा बजेट लगायतका गतिविधि सञ्चालन गरेको र कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदाहीुँदै पनि कार्यकर्ताले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो व्यक्त गरे।

कांग्रेस मधेश प्रदेश सदस्य जीवनाथ चौधरीका अनुसार भेलाले जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कांग्रेस मन्त्रीहरुले जनभावना विपरीत कार्य गर्दै अवैधानिक क्रियाकलाप र कमिसनको खेलमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ। त्यसैले तत्काल मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने निर्णय गरिएको चौधरीले बताए।

भेलामा संघीय र प्रदेश सरकार दुवै जनताको हितमा काम नगरेको र भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको आरोप लगाउँदै दुबै तहको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

भेलामा कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन अविलम्ब गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। यसका साथै संगठनात्मक सुदृढीकरण, महाधिवेशनमा शेखर पक्षको जित सुनिश्चित गर्न रणनीति निर्माण, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय सञ्जाल विस्तार र अनुशासन निर्माणका विषयमा समेत गम्भीर छलफल गरिएको जनाइएको छ।

संविधानसभा सदस्य राजेन्द्र बहादुर अमात्यको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न भेलामा लक्ष्मण राय, रामचन्द्र चौधरी, नरेश प्रसाई, डा. चन्द्रमोहन यादव, देवराज चालिसे, गुरुराज घिमिरे, अजय द्विवेदी, श्याम पटेल, गणेश झा, मनोज भट्ट, जिवछी यादव, शैलेन्द्र यादवलगायत नेताहरु सहभागी थिए।

शेखर कोइराला समूहले मधेश प्रदेशबाट आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्दै आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वमा ल्याउने अभियानलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको बताइएको छ।

यस भेलाले संस्थापन पक्षमा हलचल ल्याएको छ। मधेश प्रदेश कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट गुट, सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव र सभापति कृष्णा यादवको वर्चस्व रहेको गुट, विमलेन्द्र निधि पक्ष तथा वीरेन्द्र सिंह–सुरेन्द्र सिंह समूहलगायत विभिन्न गुट सक्रिय रहेका छन्।