वीरगन्ज —
पर्सा जिल्लामा बढ्दो सुक्खा र सिंचाइ अभावका कारण उत्पन्न संकट समाधानका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ठोस निर्णय गर्दै दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा साउन १० गते बसेको समितिको बैठकले किसानका लागि क्षतिपूर्ति, गण्डक नहरको पानी व्यवस्थापन, डिप बोरिङ प्रणालीको सुधार र संयोजनसहितको बहुआयामिक योजना अघि सारेको हो।

बैठकले हाल सुक्खाबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्तिका लागि आधार तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। धान रोपाइँपछि विरुवा मरेका र रोपाइँ गर्न नसकेका किसानको अवस्थाको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत तथ्याङ्क संकलन गरेर क्षतिपूर्ति प्रस्ताव जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल–भारतबीच गण्डक नहरको पानी आपूर्ति सम्बन्धी लिखित सम्झौताअनुसार नेपालले ८५० क्युसेक पानी पाउनु पर्नेमा हाल ६०० क्युसेक मात्र पाएकाले, सम्झौताअनुसारको पानी आपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग औपचारिक पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ। गण्डक नहरबाट उपलब्ध पानी र जिल्लामा जडान भएका डिप बोरिङहरूको हालको अवस्थाबारे विशेष अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

बैठकले डिप बोरिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय उपभोक्ता समिति गठन गरी सो समितिको नाममा विद्युत मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र यस कार्यमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा वडा अध्यक्षहरूको सहजीकरण रहने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, अब उपरान्त पर्सामा थप डिप बोरिङ जडान गर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस लिन अनिवार्य हुने व्यवस्था पनि तय गरिएको छ।

खानेपानी र सिंचाइ समस्या समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरञ्जन साह सोनारको संयोजकत्वमा बहुपक्षीय समिति गठन गरिएको छ। यस समितिमा प्रशासन, भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ, कृषि, खानेपानी, विद्युत, संघीय आयोजना कार्यालयलगायतका प्रमुखहरू सदस्य रहनेछन्।

बैठकले विपद् प्रभावित अवधिभर कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति बिना जिल्ला नछोड्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, प्रस्तुत १४ बुँदे कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुमोदन गर्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र संघीय सरकारबीच सहकार्य गरी तत्काल राहत, पानी आपूर्ति सुधार र दीर्घकालीन सिँचाइ योजनाहरूलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत समितिले जनाएकाे छ।