वीरगन्ज-

 जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट जातीय प्रमाण पत्र लिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा जातीय प्रमाण पत्र लिनेको संख्या ६३ प्रतिशतले बढेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ हजार ९ सय २१ जनाले (दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायतका) जातीय प्रमाण पत्र लिएकोमा गत आवमा उक्त संख्या ४ हजार ७ सय २९ पुगेको छ। समीक्षा अवधिको तुलनामा गत आवमा १ हजार ८ सय ८ जना बढी अर्थात् ६२.८९ प्रतिशतले बढीले जातीय प्रमाण पत्र लिएका छन्।

जातीय प्रमाण पत्र लिनेमा दलितको संख्या १ सय ३४ प्रतिशतले, मधेसीको संख्या ६३ प्रतिशतले, मुस्लिमको संख्या ४१ प्रतिशतले र जनजातिको संख्या ३९ प्रतिशतले बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा १ सय ७९ जना दलित, ३ सय २९ जना जनजाति, २ हजार १ सय २९ जना मधेसी र २ सय ८४ जना मुस्लिमले प्रमाण पत्र लिएकोमा गत आवमा ४ सय १८ जना दलित, ४ सय ५५ जना जनजाति, ३ हजार ४ सय ५५ जना मधेसी र ४ सय १ जना मुस्लिमले प्रमाण पत्र लिएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले अंगीकार गरेको समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भएपछि जातीय प्रमाण पत्र लिन आउनेको संख्या बढ्दै गएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निजामती सेवा ऐन २०७५ र सोपछि आएको निजामती सेवा ऐन २०७९ पहिलो संशोधनले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षण र ५५ प्रतिशत खुल्लाको व्यवस्था गरेको छ।

संविधानले आरक्षणको कुल संख्या मध्ये आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, महिलालाई ३३ प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपांगलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएका वर्गलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिनुभयो।