काठमाडौं —

समाज कल्याण परिषद्ले विपद् संकटग्रस्त मधेस प्रदेशका खानेपानी र सिंचाइ समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुलाई आफ्नो योजना केन्द्रित गर्न आह्वान गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मंगलवार मन्त्रालयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाई नियमित कार्यक्रमसँगै मधेस प्रदेशमा खानेपानी र सिंचाइ कार्यमा विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभएको हो।

मन्त्री सुडीले परियोजनाको कुल बजेटको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी आपतकालिन कोषको मापदण्ड प्रयोग गर्न निर्देशन दिनुका साथै, समाज कल्याण परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबीच भएका सम्झौताअनुसार चालु परियोजनाहरुमा आवश्यक संशोधन गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। परिषद्ले आपतकालिन कोष अन्तर्गत परियोजनाको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आपतकालिन प्रयोजनमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। मन्त्री सुडीले विद्यमान कानुनी प्रावधान भित्र रहेर मात्रै काम गर्न सबैलाई सचेत गराउनुभएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको छाता संगठन (एआईएन) का अध्यक्ष डा. एसपी कलौनीले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्रदेशमा खानेपानी र सिंचाइका कामहरू नियमित रूपमा अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सरकारी निकायसँगको समन्वय र रिपोर्टिङ प्रक्रियालाई सहज बनाउन समाज कल्याण परिषद्लाई सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नुभयो।

परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले बहुक्षेत्रीय तथ्याङ्कका आधारमा तत्काल, मध्य तथा दीर्घकालीन योजनाअनुसार काम गर्न सबैलाई सचेत गराउनु भयो र काम दोहोरिन नदिन प्रक्रियागत रूपमै अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो।

यसै अवसरमा एआईएनका अध्यक्ष डा. कलौनीले मधेसमा विभिन्न संघसंस्थाहरुले गरेका खानेपानी र सिंचाइ सम्बन्धी कामहरूको प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। सेभ द चिल्ड्रेन नेपालले सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका–१० मा १० हजार लिटर पानी वितरण गरी ५३४ घरधुरीलाई सेवा दिएको छ भने, अक्सफामले रौतहटको चपुर र सर्लाहीका विभिन्न ठाउँमा ४ सय घरधुरीलाई सेलो ट्युवेल र खानेपानी सेवा प्रदान गरेको छ। प्लान इन्टरनेसनल नेपालले धनुषाको सविला नगरपालिकामा १ हजार घरधुरीलाई पानीको जर वितरण गरेको छ। वल्र्डभिजन इन्टरनेशनल नेपालले महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा साना सिंचाइ परियोजना सञ्चालन गरेको छ भने, इस्लामिक रिलिफले रौतहट र बाराका विभिन्न स्थानमा डिप बोरिङ जडान गरेको छ।

मधेस प्रदेशका विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा यसअघि नै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा बेलायत सरकार अन्तर्गत सञ्चालित स्टार्ट फण्ड नेपाल परियोजना पनि सक्रिय छ। यो परियोजना प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएको छ र खानेपानी तथा सिंचाइ सेवामा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ।

समाज कल्याण परिषद्ले विपद् संकट समाधानका लागि समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै मधेस प्रदेशका जनताको जीवनस्तर सुधारमा निरन्तरता दिने योजना बनाइरहेको छ।