वीरगन्ज —
भारत राजस्थानका स्थायी बासिन्दा भई हाल वीरगन्ज–१० मा बसोबास गर्दै आएका निरञ्जन कुमार अग्रवालविरुद्ध ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध सम्पत्ति प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मनी लन्डरिङ मुद्दा अघि बढाएको छ।
विभागको अनुसन्धानअनुसार अग्रवालले झुटा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिलाई श्रीमती रितुदेवीको नाममा समेत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको हो। उनले साझेदारमार्फत विभिन्न जग्गा खरिद, कम्पनी कारोबार, बैंक खाता सञ्चालन र शेयर खरिदमार्फत अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) गरेको प्रमाणित भएपछि विभागले कारबाही अघि बढाएको हो।
साउन १४ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण) ऐन, २०६४ बमोजिम अग्रवाललाई कानुनी सजाय दिलाउन र सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ। साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।
यस प्रकरणमा श्रीमती रितुदेवी अग्रवाल, युनेश वली र सविता देवीलाई देवानी दायित्व मात्र रहनेगरी अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।
मुद्दा अब कसरी अघि बढ्छ?
कानुनविद्हरूका अनुसार, अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै सम्पत्ति रोक्का, नामसारी र बैंक खाता फ्रिज गर्ने आदेश दिन सक्छ। यदि अभियोगपत्र प्रमाणित भए अग्रवाललाई ७ देखि १४ वर्षसम्म कैद, बराबरको जरिवाना र सम्पत्ति जफत सजाय हुनसक्छ।
झुटा विवरणमार्फत लिइएको नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम रद्द हुनसक्ने कानुनी प्रावधान पनि लागू हुनेछ।
यो प्रकरणलाई नेपालकै ठूला मनी लन्डरिङ मुद्दामध्ये एक मानिएको छ। अदालतमा सुनुवाइ अघि बढेसँगै यसले कानुनी र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा चासो सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ।
