वीरगन्ज-
मधेसमा सिंचाई तथा खानेपानीको दिगो समाधान रहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन निर्माणमा भइरहेको ढिलाईप्रति मधेस प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ ।
के कति कारणले ढिलाइ भइरहेको हो सोबारे प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहसँगै ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवसहितका टोलीले शनिवार स्थलगत निरीक्षण गरेक छन् । निरीक्षणको क्रममा आयोजनाका प्रमुख अच्युतराज गौतमले आयोजनाको हालसम्मको प्रगति विवरण र के कति कारणले ढिलाई भइरहेकोबारे निरिक्षण टोलीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री सिंहले आयोजनाको प्रगति र अवरोधबारे जानकारी लिँदै निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले अहिले मधेस पानी आभावमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र बनेको भन्दै आयोजनामा ढिलाइ हुनु दुःखद् विषय भएको बताउनु भयो ।
ऊर्जामन्त्री यादवले आयोजना प्रदेशका लाखौँ कृषकको भविष्यसँग जोडिएको भएकाले समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा मन्त्री यादवले आयोजनाका कार्यसम्पादनका पक्षहरू अवलोकन गर्दै निर्माण गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न निर्माण कम्पनीलाई चेतावनी दिनुभयो ।
मधेस प्रदेशका ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानीमन्त्री यादवले आयोजना मधेस प्रदेशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्दै निर्माण कार्य ढिलाइले आउँदो दिनमा झन समस्या उत्पन्न हुने बताउनु भयो । चाँडो भन्दा चाँडो तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । सो निरीक्षण टोलीमा प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव मदन भुजेल र उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित सचिव रामकुमार खंगसहित कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो । निरीक्षण टोलीकाअनुसार सुरूङ निर्माणको कार्य निर्माण कम्पनी चाईना ओभरसिज इन्जिनियरिङ्ग ग्रुपले समय अगावै सम्पन्न गरिसकेका छन् । तर ठेक्का कम्पनी पटेल रमण जेभी कन्सट्रक्सनका कारण ढिलाई भइरहेको छ । सो कन्सट्रक्सन कम्पनी ठेक्का सम्झौताको आधी समय पार गरिसक्दा पनि १० प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न गरेको हो ।
रमण जेभी कन्सट्रक्सनका नविन चौधरीले निरन्तर वर्षा र माटोका कारण ढिलाई भइरहेको जानकारी गराउनुभएको छ । स्थानीय समुदायहरुको विभिन्न मागहरु, जग्गासँग सम्बन्धित गुनासाहरु, सामाजिक राजनितिक कारणहरुले गर्दा निर्माण कार्य बन्द पहिला भएको तर अब काममा तिब्रता दिने बताउनु भयो । करिव ५० अर्ब लागतमा निर्माण हुने भनिएको सो आयोजनाको हालसम्मको उपलब्ध कुल बजेट १९ अर्ब ३३ करोड ५१ लाखमा रु १६ अर्ब ५० करोड २७ लाखमा खर्च भइसकेको छ तर कार्य प्रगति विवरण मात्र ३६.८३% रहेको जानकारी गराइएको छ ।
