काठमाडौं-

हमन्त्री रमेश लेखकले कानूनमा खराब कुराहरु आउँछन् भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले विधेयक समितिसँग मुलुकी अपराध संहीता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता, मुलुकी देवानी संहीता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहीता र सजाय निर्धारण सम्बन्धी कानून गरी पाँच वटा विधेयकमा संशोधनको प्रश्ताव भएको बताउनु भयो ।
बहुविवाहका सम्बन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुहुने संविधानकै व्यवस्था कुनैपनि सजायको माफी, मुलतवी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका केही व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भयो । बैठकले बहुविवाह सम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिबानाको मुलतवी माफी परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने र संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले विधेयक समितिमै उपसमिति बनाएर समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढ्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सल्लाह लिएर र अरु पनि आवश्यक छलफल गरेर विधयकलाई संशोधन, परिमार्जन गरेर अघि बढाइने बताउनु भयो । बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानून सरकारले ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर सरकारले विधेयक समितिबाट संशोधन र परिमार्जन गरी अघि बढ्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाहसम्बन्धी कानूनबारे आम नागरिकको चासो रहेको भन्दै त्यसलाई विधेयक समितिले सम्बोधन गरेर कानूनलाई परिमार्जन गरिने बताउनु भयो । कानून मन्त्रालय समेत रहने गरी विधेयक समितिको सचिवले समन्वय गर्ने गरेर उपसमिति बनाइएको र त्यसमा कानून मन्त्रालय, कानून आयोग र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थितिमा संशोधन हुने बताउनु भयो ।