वीरगन्ज-

नेपालको संविधान, संघीय ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले राष्ट्रिय राजमार्ग वा सहायक मार्गमा सवारी कर संकलन गर्न रोक लगाए पनि वीरगन्ज महानगरपालिकाले पुनः पटके सवारी कर संकलनको ठेक्का लगाएको छ।

संविधानको अनुसूची ५ र ८, सडक बोर्ड ऐन २०५८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले राजमार्ग वा त्यसको सहायक मार्गमा स्थानीय तहलाई कर संकलन गर्न निषेध गरे पनि महानगरपालिकाले प्रहरी र सरोकारवाला निकायसँग मिलेमतो गरी गत आर्थिक वर्षदेखि नै सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा पटके कर संकलन गर्दै आएको छ।

स्थानीय तहको स्वामित्व नभएका सडकमा कर असुली गर्न मनाही गर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि वीरगन्ज महानगरपालिकाले रकमी चलखेल गर्दै राष्ट्रिय राजमार्गमा ऐन विपरीत ठेक्का लगाउँदै आएको हो। यसबारे जानकारी पाएपछि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्रमार्फत यस्तो कर असुली तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो।

गृह मन्त्रालयको पत्र (चलानी नम्बर ६८२) अनुसार गत कार्तिक १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई अवैध कर असुली तत्काल बन्द गराउन आदेश दिइएको थियो। तर, ठेक्का पाएको नोभा इन्टरप्राइजेजले आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदासम्म पनि कर संकलन जारी राखेको पाइएको छ।

गत वर्ष कर असुली गर्न सफल भएपछि महानगरपालिका यसबाट हौसिएर चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि ठेक्का दिएको छ। यसपटक सवारी व्यवस्थापन शुल्क (पटके कर) को ठेक्का भ्याट बाहेक ७ करोड ६१ लाखमा प्रभु कन्स्ट्रक्सनलाई दिइएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले राजमार्गमा गरेको कर असुली गैरकानुनी भएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बताए। उनले नेपालको संविधान, संघीय कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले राजमार्ग तथा सहायक मार्गमा स्थानीय तहलाई कर संकलनमा निषेध गरेको प्रष्ट पारे।

प्रजिअ अर्यालले महानगरपालिकालाई पटक–पटक पत्र लेखेर राजमार्गमा सवारी कर संकलन नगर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि ठेक्का दिइएको विषय संघीय मामिला, अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइने र प्राप्त निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने बताए।

कानुनअनुसार स्थानीय तहले ठेक्का आह्वान गर्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिको रोहबरमा ठेक्का खुला गर्नुपर्ने भए पनि यसपटक ठेक्का एकपक्षीय रूपमा गरिएको पाइएको छ।

यसबारे सोध्दा वीरगन्ज महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार कर्णले आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। संघीय कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत ठेक्का लागाएको विषयमा उनले थप टिप्पणी गर्न चाहेनन्।