काठमाडौँ-
बुधवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा एकाएक फरक दृश्य देखियो । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला रिसाएको । धेरै काँग्रेसजनले समेत नेता सिटौला रिसाएको देखेका छैनन् तर समितिका सांसद सदस्यले आज त्यो रुप पनि देख्न पाए । समितिको बैठकमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव शिशिर कोईरालाको अभिव्यक्तिमा सिटौलाको रोष देखिन्थ्यो ।
समितिमा जलश्रोत विधेयक, २०८१ को मस्यौदाउपर छलफल चलिरहेको थियो । समितिमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सहसचिव कोईरालाले नदीनालाको पानी उपयोग गर्नका लागि सरकारले जल तथा उर्जा आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभयो । सचिव कोईरालाले उपयोग सरकारले गर्ने भएपनि त्यसका लागि आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने र कति दिने त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा आयोगको हातमा साँचो हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले आफ्नो मनोमानी ढंगले उपयोग गर्ने भए नियन्त्रण बाहिर जाने सहसचिव कोइरालाको आशय थियो । सहसचिव कोईरालाले बोलि नसक्दै सिटौलाको अनुहारमा आक्रोश आइसकेको थियो । सहसचिव बोलिसकेपछि सभापतिलाई रोकेर प्रतिवाद गर्नुभयो । काँग्रेस सांसद सिटौलाले कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रीपरिषद्लाई नियन्त्रण गर्नेकुरा सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । बैठकमा सबै हेरेर बसिरहेका उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्कालाई संकेत गर्दै आफ्ना कर्मचारीहरुलाई बोल्ने तरिका सिकाएर पठाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद सिटौलामात्र हैन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद वेदुराम भुसाललेपनि आफ्नो असन्तुष्टि र आक्रोश मिसिएको भावमा सहसचिव कोईरालालाई चेतावनी दिनुभयो । देशको जलश्रोत तपाईंले कमाएको तलव जस्तो हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । नेपाल सरकारको सम्पती सरकारले चाहेको जसरी प्रयोग गर्नसक्ने उहाँको तर्क थियो । आयोग सरकार मातहतकै भएकाले सरकारले आयोगको अनुमति लिइरहन नपर्ने बताउनु भयो ।
समितिको बैठकमा वादविवाद सुनिरहेका उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री खड्काले सहसचिव कोईरालाको बचाउ गर्दै संघीयतामा गइसकेपछि अधिकार प्रत्यायोजित हुनुपर्ने आशयले धारणा राख्नुभएको स्पष्टीकरण दिनुभयो । उहाँले केन्द्रिकृत हुनु राम्रो नहुने धारणा राख्नुभयो भयो ।
समितिको बैठकमा बुधवार जलस्रोत विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनउपर छलफल भएको हो । पछिल्लो समय संसदीय समितिमा यस प्रकारका नोकझोक प्राय देखिन्छ । समितिको छलफल बैठकमा आउने मन्त्रालयका उच्चतहका कर्मचारीले सांसदहरुलाई घुमाउरो तरिकाले हेप्ने भाषा प्रयोग गर्ने, केहि नजानेको वर्ग जस्तो प्रतिवाद गर्ने देखिन्छ । यता सांसदहरु पनि विषय र सन्दर्भमा अध्ययन र तयारि बिना आउने र छलफलमा सतही र आफुअनुकुलको विषयमात्र बोल्ने परिपाटीले द्वन्द्व निम्तिरहेको छ ।
