वीरगन्ज-

मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले वीरगन्ज चिनी कारखाना कुनै पनि हालतमा पुनः सञ्चालन नहुने ठोकुवा गर्नुभएको छ। चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने कुनै ठोस आधार नभए पनि किसानलाई भ्रममा पारेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न केही नेताहरूले सञ्चालनको झुठा दाबी गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ।

शुक्रबार वीरगन्जमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेस प्रदेशले आयोजना गरेको “व्यवसायिक उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया” कार्यक्रममा मन्त्री क्षेत्रीले भन्नुभयो, “कुनै माइकालाले वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सक्दैन। तर, नेताहरूले किसानलाई भ्रममा पारेर सञ्चालनको झुठा आडम्बर गरिरहेका छन्।”

उहाँले कारखानामा रहेको मेसिनहरू पुरानो प्रविधिका भएको र ती प्रविधि अहिलेका लागि अनुपयुक्त (आउटडेटेड) भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, पहिलेको अवस्था र अहिले कारखानाको वरिपरि बनेको वातावरणले पनि सञ्चालन सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले वीरगन्ज चिनी कारखानासँगै रहेको कृषि औजार कारखानाको अवस्था पनि उस्तै भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “आजको कृषि कार्यका लागि आवश्यक उपकरणको उत्पादन उक्त कारखानाबाट गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसको विकल्पबारे सोच्न आवश्यक छ।”

मन्त्री क्षेत्रीले तराई–मधेसका किसानलाई अहिले गुणस्तरीय बीउ, आवश्यक मलखाद र पर्याप्त सिँचाइको आवश्यकता रहेको बताए। उहाँले किसानका लागि आवश्यक मलखाद उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई मल आयातको अनुमति दिनुपर्ने र उन्नत जातको बीउको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

मधेस प्रदेशका उखु किसानको समस्या समाधान गरी खेती यान्त्रिकीकरण गर्न सकिए चिनी उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने ठूलो सम्भावना रहेको मन्त्री क्षेत्रीको धारणा थियो। उहाँका अनुसार मन्त्रालयले चिनी कारखाना सञ्चालक तथा अगुवा किसानहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको छ।

उखु खेती टुक्राटुक्रामा भइरहेको अवस्थालाई चक्लाबन्दी गरी उद्योग, वाणिज्य र बैंकलाई संगै मिलाएर अगाडि बढे मधेसको उखु खेतीलाई यान्त्रिकीकरणसहित उत्पादनमुखी बनाउन सकिने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो।

तराई–मधेसमा देखिएको सिँचाइ अभावलाई ‘डिप बोरिङ’ बाट समाधान गर्न सकिने भएकाले यसको दीगो समाधानतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री क्षेत्रीको भनाइ थियो। बागमतीको पानी राप्तीमा मिसाएर चुरे क्षेत्र हुँदै पूर्व–पश्चिम नहर निर्माण गर्न सकिए तराईको जलसंकट समाधान गर्न सकिने र किसानलाई सिँचाइको स्थायी सुविधा दिन सकिने उहाँको दाबी छ।

मन्त्रालयका सचिव उमेश दहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्री क्षेत्रीले मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रमा प्रयोगशालाको स्थापना गरी माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएकी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका झैं कृषि स्वयंसेविका प्रदेशभरि राख्ने सोचसहित सरकार कार्ययोजनामा लागेको जानकारी पनि दिनुभयो।

कार्यक्रममा इन्दुशंकर चिनी कारखानाका सञ्चालक राजेश केडियाले उखु किसानको आम्दानी र राष्ट्रिय चिनी उत्पादन वृद्धि गर्न बैंक, किसान र उद्योगपति मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उहाँले चिनी उद्योगका लागि खेती क्षेत्र छुट्याएर उद्योगले उन्नत जातको बीउ, मलखाद, आवश्यक सिँचाइको व्यवस्था गर्दै बैंकमार्फत किसानलाई समयमा भुक्तानी दिने विधि विकास गर्न सके चिनी उद्योग, किसान र राष्ट्रको विकास सम्भव हुने बताए।

कार्यक्रममा सहभागी मधेस प्रदेशका आठै जिल्लाबाट आएका अगुवा उखु किसानहरूले सरकारले अनुदान रकम नदिएको, अनुदानमा दिने उपकरण महँगो भएको, मलखाद र उन्नत जातको बीउको अभाव रहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए।