वीरगन्ज-

सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह संचालनको जिम्मा पाएको प्रिस्टन भ्याली ड्राइपोर्ट प्रा.ली. का नाममा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको छ। सुख्खा बन्दरगाह भित्र जथाभावी रूपमा क्लिंकर र कोइला खासाली त्यसो ढुवानी गरदा स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै त्यस्तो नगर्न नगराउन प्रिस्टनको नाममा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायधीशद्वय नीलम पौडेल र नेत्र प्रकाश अर्चायको संयुक्त इजलासले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको हो।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा नं. २५ सिर्सिया निवासी बैजन्ती माला देविले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले विदेशबाट क्लिंकर तथा कोइला आयात गरी बन्दरगाहबाट ढुवानी गरदा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालन गर्न अदालतले प्रिस्टनलाई आदेश दिएको हो।

यही साउन १९ गते बसेको अदालतको इजलासले प्रिस्टनको नाममा आदेश जारी गर्दै बन्दरगाहमा भइरहेको धुलो जन्य बस्तुको ओसारपसार कानुन बमोजिम नभएको कारण स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको निवेदन आएकाले मुद्दाका विषयमा छलफल गर्न विपक्षी प्रिस्टनका प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुने आदेश समेत जारी गरेको छ।

भारतबाट रेलमार्फत नेपाल भित्रिने क्लिंकर र कोइला कानुन बमोजिम ओसारपसार नहुदा सिर्सियावासीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुगेपछि स्थानीयले अदालतमा गुहार माग्न गएको खलवाटोला सिर्सियाका वडाध्यक्ष अशुतोष चतुर्वेदीले जानकारी दिनुभयो।

प्रिस्टनले विधि प्रक्रियाको समेत पालन नगरी क्लिंकर र कोइलाको ढुवानी गराई स्थानीयको ज्यानसँग खेलवाड गरिरहेको अध्यक्ष चतुर्वेदीले दावी गर्नुभयो। सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा धुलो जन्य कार्गो ल्याउन अगाडि नै सम्बन्धित पक्षले वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रिस्टनले हचुवाको तालमा विभिन्न खाले शक्तिको आयाडमा धुलो जन्य कार्गो मगाएर स्थानीयवासीको जीवनलाई जोखिममा पारेको वडाध्यक्ष चतुर्वेदीले जानकारी दिनुभयो।

निवेदक बैजन्ती माला देविका तर्फबाट अदालतमा अधिवक्ता विरेन्द्र प्रसाद यादव, नेपाल सरकारका तर्फबाट उप न्यायाधिवक्ता नरेश राय यादवले बहस गर्नुभएको थियो भने प्रतिवादी प्रिस्टनका तर्फबाट अधिवक्ता शालिक राम प्रसादले बहस गर्नुभएको थियो।