२०८२ भाद्र ४ गते, बुधबार २०:२२

काठमान्डौं-

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा प्रश्तावित प्रावधानहरु अस्वभाविक र आपत्तिजनक रहेको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैदान्तिक छलफलमा सहभागि सांसदहरुले विरोध जनाएका हुन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्न जरुरी भएपनि विधेयकमा प्रश्तावित व्यवस्थाले नागरिकको स्वतन्त्रताको हक हनन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद घनश्याम रिजालले विधेयक आवश्यक भएपनि केही प्रावधान अस्वाभाविक र आपत्तिजनक रहेको भन्दै विरोध जनाउनु भयो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउने दु्रत प्रतिकार्य समूह गठन र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता व्यवस्थाहरू सकारात्मक छभएपनि लाइक, कमेन्ट वा सेयर गरेकै आधारमा सजाय हुने प्रावधान अनावश्यक र असंवैधानिक रहेको उहाँको टिप्पणी छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई राज्य संयन्त्रहरुलाई कब्जा गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक भएपनि सरकारले विरोधीलाई दमन गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग मनसायले विधेयक अगाडि सारेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

नेकपा (एमाले)की सांसद इन्दिरादेवी गौतमले विधेयक स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो  । उहाँले विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कानूनी दायरामा ल्याइ उत्तरदायी बनाउने र नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै प्रसंशा गर्नुधयो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएको वर्तमान परिस्थितिमा नियमनकारी कानून अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । उहाँले समाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका अपराधजन्य कार्यहरुको नियन्त्रणका लागि विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले गलत सूचना, अफवाह, द्धेषपूर्ण प्रचार, गोपनीयता भंग, चरित्रहत्या, ह्याकिङ र अनलाइन ठगीमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गएको भन्दै यस विधेयकले उक्त कार्यहरुलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक अघि सारेको हो । प्रस्तावित विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

पोडकास्ट सुन्नुहोस