मन्त्री क्षेत्रीले कृषि क्षेत्रमा बजेट र साधनस्रोतको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै उपलब्ध स्रोतको पनि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बजेट परिचालनमा हामी चुक्दै गएका छौं। कृषि मन्त्रालयको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँदा जम्मा १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।” उहाँले अनुदानका लागि प्रस्ताव नदिने तर बजेट अभावको गुनासो गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो।
| ♠ समाचार सारांश | ♠ एआईबाट जेनरेटेड |
|
वीरगन्ज-
मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले ‘मधेशले देशलाई खुवाउने अभियान’ लाई साकार पार्न कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुभएको छ। लालगढमा आयोजित ‘मधेश फुड फोरम’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री क्षेत्रीले खाद्यान्न, फलफूल, माछामासु लगायत कृषि उत्पादनको समग्र विकासका लागि मधेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रममा मधेश सरकारले कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा आत्मसात गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। ‘उत्पादन मधेशमा, विस्तार देशमा’ र ‘खेतमा पानी, घरघरमा खाद्यान्न र आम्दानी’ जस्ता अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढेको मन्त्री क्षेत्रीले बताउनुभयो। असिञ्चित क्षेत्रमा विद्युत विस्तार र डिप बोरिङ जस्ता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिएको उहाँले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो।
मन्त्री क्षेत्रीले कृषि क्षेत्रमा बजेट र साधनस्रोतको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै उपलब्ध स्रोतको पनि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बजेट परिचालनमा हामी चुक्दै गएका छौं। कृषि मन्त्रालयको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँदा जम्मा १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।” उहाँले अनुदानका लागि प्रस्ताव नदिने तर बजेट अभावको गुनासो गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव उमेश दहालले मधेशमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धिको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो। मधेशमा पौने ६ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन, ८६ प्रतिशत सिञ्चित क्षेत्र, ५८ प्रतिशत उन्नत बीउबिजनमा पहुँच, ३० मिनेटको दूरीमा हाटबजार र ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले ‘फिड द नेसन’ अभियानको औचित्य प्रष्ट्याउनुभयो।
कार्यक्रममा १० वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानले मधेशको कृषि क्षेत्रमा ५२० करोड लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो अभियानले मधेशको कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
