यसअघि मिडिया काउन्सिलमा नियुक्त कमल कुमार उपाध्यायमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएपछि उनी निलम्बनमा छन्। उपाध्याय नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेनको चर्चा चलेको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका तीन संस्थामा सत्ता साझेदार दलले भागबन्डा गरेको छ, तर लेखीले पार्टीबिनै भाइलाई नियुक्त गरे।

पर्सा  –

मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको पछिल्लो नियुक्ति कानुनी विवादमा तानिएको छ। जेठ ११ गते सप्तरीका किशोरकुमार लेखीलाई चलचित्र तथा लोकसञ्चार बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो।

मन्त्रीको सचिवालयकै किशोरकुमारलाई नियुक्त गरेपछि लाल किशोर यादवले कानूनविपरीत र योग्यताविहीन नियुक्तिको उजुरी उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरे। न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिनाको इजलासले जेठ ३० गते मधेश सरकार र गृह मन्त्रालयलाई कारण देखाउ आदेश दिएको छ। असार ६ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पनि उपस्थित हुन भनिएको छ।

यसअघि मिडिया काउन्सिलमा नियुक्त कमल कुमार उपाध्यायमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएपछि उनी निलम्बनमा छन्। उपाध्याय नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेनको चर्चा चलेको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका तीन संस्थामा सत्ता साझेदार दलले भागबन्डा गरेको छ, तर लेखीले पार्टीबिनै भाइलाई नियुक्त गरे।

नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको चलचित्र बोर्डमा कांग्रेसलाई जानकारी नदिई नियुक्ति गरेको आरोप छ। जनसांस्कृतिक महासंघसँग परामर्श नगरेको र मिडिया काउन्सिलका १३ आवेदकको विवरण नदिएको गुनासो छ। पार्टीभित्र पनि लेखीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढेको छ।