काठमाडौं –

देशको शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने नेपाल प्रहरीमा जागिर छाड्ने लहरले गम्भीर संकट निम्त्याएको छ। पछिल्लो प्ाँच आर्थिक वर्षमा ४,८४२ प्रहरीले राजीनामा दिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ, जुन अनिवार्य अवकाशको संख्याभन्दा निकै बढी हो। न्यून तलब, अपर्याप्त सेवा–सुविधा र वैदेशिक रोजगारीको लोभले प्रहरीहरू पलायन भइरहेका छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेका अनुसार, २० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि एकसमान पेन्सन नीतिले प्रहरीहरू जागिर छाडेर अन्य क्षेत्र वा विदेशतर्फ लाग्ने गरेका छन्। विशेषगरी प्रहरी जवान र हवल्दारहरू, जसको न्यूनतम तलब जम्मा २६,००० छ, परिवार पाल्न नसक्ने अवस्थाका कारण जागिर छाड्न बाध्य छन्।

वर्षेनि बढ्दो पलायन
तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७०३, २०७८/७९ मा ४९८, २०७९/८० मा ६३२, २०८०/८१ मा ७९३ र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हालसम्म २,२१६ प्रहरीले जागिर छाडेका छन्। यो संख्याले प्रहरीमा गम्भीर जनशक्ति संकट देखाउँछ। सरकारले तालिममा गरेको ठूलो लगानी पनि घाटामा गइरहेको छ, किनकि दक्ष प्रहरीहरू जागिर छाडेर विदेश पलायन भइरहेका छन्।

सेवा–सुविधाको अभाव प्रमुख कारण
प्रहरीको २४सै घण्टा खटिनुपर्ने जोखिमपूर्ण पेसामा जोखिम भत्ता, खाना, आवास र पोसाक भत्तालगायत सुविधाहरू अपर्याप्त छन्। प्रहरीहरूका अनुसार, यी भत्ताहरूले दैनिक खर्चसमेत धान्न मुस्किल छ। “महँगीअनुसार तलब र भत्ता नबढ्दा परिवार पाल्न गाह्रो छ, त्यसैले धेरैजसो विदेश वा अन्य क्षेत्रतर्फ लाग्छन्,” एक प्रहरी जवानले गुनासो गरे।

सरकारी बेवास्ता र समाधानको खाँचो
पर्सामा कार्यरत एक प्रहरी हवलदारका अनुसार सेवा–सुविधामा सुधार र पेन्सन नीतिमा परिवर्तन नगरे यो प्रवृत्ति अझ बढ्ने बताए। “विदेशमा बढी कमाइको अवसर र यहाँको न्यून सुविधाले प्रहरीहरू पलायन भइरहेका छन्,” उनले भने। सरकारले यो समस्याप्रति गम्भीर ध्यान नदिएको प्रहरीहरूको गुनासो छ। सेवा–सुविधा वृद्धि र जोखिमअनुसारको भत्ता व्यवस्था गर्न सके जागिर छाड्ने लहरमा कमी आउने उनको विश्वास छ।

यो अवस्थाले नेपाल प्रहरीको जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन चुनौती खडा गरेको छ। सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार नगरे यो संकट अझ गहिरिने निश्चित छ।