काठमाडौं –
सर्वोच्च अदालतमा प्रश्तावित न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले लोतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भएको बताउनु भयो । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई संविधानले नै सीमारेखा कोरिदिएको बताउनु भयो ।
राज्यका यि अंगहरुले एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न नपाइने बताउनु भयो । तर हस्तक्षेप गर्न नपाइने नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने बताउनु भयो । राज्यका यि तीन वटै अंगहरुको संविधान, ऐन, कानूनले सीमा कोरिदिएको बताउँदै आफ्नो दायराभित्र रहेर सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह भएको बताउनु भयो । आफ्नो सबैभन्दा बढी जोड मुद्दा फस्र्यौट नै हुने दाबी गर्नुभयो ।
प्रश्तावित न्यायाधीश थापाले गरिबीको कारणबाट कोही पनि न्यायबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताउनु भयो । अदालत विकास विरोधी नहुने र हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
