वीरगन्ज  –

वीरगन्ज महानगरपालिकाले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत छपकैयामा सोमबार डोजर चलाएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले यो कदमलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ। हेटौंडास्थित सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले महानगरले कुनै समन्वय नगरी डोजर चलाएको बताए। सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभात झाले त्रिभुवन राजपथ संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक विस्तारमा कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा महानगरको कदम कानुनविपरीत भएको स्पष्ट पारे। “सडक विभागको अनुमति बिना राजमार्गमा कुनै कार्य गर्नु गैरकानुनी हो,” उनले भने। मन्त्रालय र सडक विभागले स्पष्टीकरण माग्दा हेटौंडा कार्यालयले आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिएको छ।

मेयरको अडान, मन्त्रीहरूको असहमति
वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतको २०८१ फागुन २८ को फैसलालाई आधार मानेर त्रिभुवन राजपथलाई ५० मिटर फराकिलो बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। सर्वोच्चले सडक विस्तारविरुद्धका पाँच रिट खारेज गरेपछि २५–२५ मिटर दायाँबायाँ विस्तारको बाटो खुलेको उनको तर्क छ। तर, पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता, अजय चौरसिया र प्रदीप यादवले ऐतिहासिक संरचना जोगाउन र वैकल्पिक राजमार्ग (परवानीपुर–सुख्खा बन्दरगाह) उपलब्ध भएको भन्दै ५० मिटरको मापदण्ड अनावश्यक भएको बताएका छन्। उ

कानुनी र ऐतिहासिक विवाद
सर्वोच्चको फैसलाले सडक विस्तारको कानुनी बाटो खोले पनि स्थानीय बासिन्दाले ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षण र विस्थापित हुनेहरूको क्षतिपूर्तिको माग राखेका छन्। वैकल्पिक राजमार्ग सञ्चालनमा आएको र भन्सार हटिसकेको भन्दै ५० मिटर मापदण्ड हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। महानगरले सडक अतिक्रमण हटाउन र यातायात सहज बनाउन डोजर चलाएको दाबी गरे पनि संघीय सरकारले यसलाई क्षेत्राधिकार मिचिएको ठहर गरेको छ।

संघीय–स्थानीय समन्वयको अभाव
यो विवादले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वयको कमी भएको प्रष्ट भएको छ। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सडकको मर्मत र व्यवस्थापन गर्न पाउँछ, तर राष्ट्रिय राजमार्ग सडक विभागअन्तर्गत संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ। विज्ञहरूले यस्ता विवाद समाधानका लागि स्पष्ट कानुन र समन्वयकारी संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको भए पनि पारित हुन बाँकी छ।