२०८२ असार २७ गते, शुक्रबार २०:१२

अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने र विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रणाली अर्थ के रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड
  • नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजलयप्रसाद मिश्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा सर्वोत्तम नभएको बताए।
  • मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारले समीक्षा गर्न नपाउने र यस्ता निर्णयको दण्ड जनताले चुनावमा भ्रष्टाचारीलाई पराजित गरेर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
  • अख्तियारलाई सर्वेसर्वा बनाएर कार्यपालिकाको नीतिगत निर्णयलाई नियन्त्रण गर्दा वेस्टमिन्स्टर प्रणाली र संविधान कार्यान्वयन नहुने उनले जिकिर गरे।

काठमाडौँ-

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा।डा।विजलयप्रसाद मिश्रले विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियार नभएको बताउनुभएको छ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नीतिगत रुपमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको रिभ्यु अख्तियारले गर्न नपाउने बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि आम नागरिकले अर्को चुनावमा पराजित गरेर दण्ड दिनुपर्ने बताउनु भयो । विधायिकाद्वारा कार्यपालिका निर्वाचित हुने र कार्यपालिकाले सामुहिक रुपमा नीतिगत निर्णय गर्ने बताउनु भयो ।

अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने र विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रणाली अर्थ के रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । हरेक निर्णय गर्दा अख्तियारले समाउला की भनेर पोलिसी डिसिजन एक्ज्युकिटिभ नै अख्तियारको डोमिनभित्र पारेर गर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनु भयो ।

जनताले यसबारेमा विचार गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई अर्को चुनावमा पराजित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनता ठिक भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार रोकिने जिकिर गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

neelambads

पोडकास्ट सुन्नुहोस