वीरगन्ज-
सरकारी कागजात तथा नेपाल सरकारको योजनामा नेपाल कृषि प्रधान देश भएको उल्लेख भए पनि वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँको धान र चामल विदेशबाट आयात भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । एक लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको हाम्रो देशमा ४२ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतियोग्य जमिन भए पनि धान र चामल आयातको नाममा प्रति वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिरहेको छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये २९ प्रतिशत क्षेत्र खेतियोग्य जग्गा भए पनि गुणस्तरीय बिउ र उचित सिँचाइ सुविधा नहुँदा कृषि प्रधान देश खाद्यान्नमा निर्भर हुँदै गएको छ । देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्जलाई प्रयोग गरी नेपालका लागि हुने खाद्यान्न वस्तुको आयातलाई हेर्दा खाद्यान्नमाथि निर्भरता दिनानुदिन बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले उपलब्ध गराएको दुई वर्षीय तथ्याङ्कलाई हेर्दा धान र चामलको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा आव २०८१/०८२ मा धान ५० प्रतिशतले र चामलको आयात ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वीरगञ्ज नाकालाई प्रयोग गरी नेपालका लागि ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको २ लाख ८ हजार ९२ मेट्रिक टन धान र १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको १३ हजार २४१ मेट्रिक टन चामल आयात भएकोमा गत आवमा १२ अर्ब ७२ करोडको धान र २ अर्ब ४१ करोडको चामल आयात भएको छ ।
समीक्षा अवधिको तुलनामा गत आवमा ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बढीको १ लाख ५ हजार ७७३ मेट्रिक टन बढी धान आयात भएको छ भने, ६८ करोड रुपैयाँ बढीको ११ हजार ५७२ मेट्रिक टन चामल बढी आयात भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
वीरगन्ज नाकाबाट भएको धान–चामल आयातको दुई वर्षको तुलना गर्दा समीक्षा अवधिको तुलनामा गत आवमा ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढीको धान र चामल आयात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालमा खेतियोग्य जमिन भए पनि उचित सिँचाइ सुविधाको विकास नभएकै कारण कृषि उत्पादन राम्रो हुन नसकेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । ‘अन्नको भण्डार’ भनेर चिनिने मधेस प्रदेशमा कुल ५ लाख ७४ हजार ३६० हेक्टर खेतियोग्य जग्गा भए पनि ४ लाख ९९ हजार ४६९ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सिँचाइ सुविधाको अभावका कारण मधेस प्रदेशमा प्रति वर्ष ७४ हजार ८ सय हेक्टरभन्दा बढी जग्गा बाँझै रहने गरेको छ । मधेस प्रदेशमा रहेका कुल खेतियोग्य जग्गामध्ये हालसम्म ४९ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने ५१ प्रतिशत खेत अझै पनि सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित रहेको नेपाल सरकारका विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले माटो सुहाउँदो उन्नत जातको बिउ–विजनको उत्पादन तथा वितरण राम्रो नगरेको र किसानलाई चाहिएको बेला रासायनिक मल उपलब्ध नगराएको कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको छ । सरकारले उन्नत जातको बिउ, आवश्यक मलखाद र सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था मिलाउन सके हाल खाद्यान्नमाथि देखिएको निर्भरतालाई अन्त्य गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
