२०८२ मंसिर ४ गते, बिहीबार १५:५१

Category: संवाद

मधेश टुक्र्याउँछु भनेर स्टन्ट गर्नु संघीयता विरोधी कदम हो : शरदसिंह यादव

डा.शरदसिंह यादव राष्ट्रका लागि युवा जागरण अभियान काठमाडौं – पछिल्लो समय मधेश प्रदेश सरकारमा उथलपुथल आएको छ । जसका कारण

मृत्युदर घटेपनि निमोनियाका बिरामीको संख्या बढिरहेको छ :डा. पुरी

नमोनिया केवल नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै बढ्दो समस्या बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कअनुसार, यो रोग हालसम्म पनि

दशैंमा बलि:आठ प्रकारको परम्परा, दुई किसिमका खुम्चियो

कीर्तिनाथ मिश्र संस्कृति अध्येता दशैंमा देवीलाई खुशी पार्ने बस्तुहरु के के हुन् ? काठमाडौं – बडादशैं किन मनाइन्छ भन्ने प्रश्नमा

जेनजी पुस्ताले आमूल परिवर्तन गरिदिए, यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ

अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भएको स्रोतलाई बढी प्रभावकारी बनाउँदै निर्वाचनसम्मको अवधि पार गर्नु हो । नयाँ महत्वाकांक्षी आयोजना ल्याउने

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुविधा अनेक छन्, बुझ्न जरुरी छ’ स्किम र सुविधाहरु गहिरिएर बुझे सुरक्षा कोषबाट अधिक फाइदा छ

कविराज अधिकारी- सबैभन्दा पहिलो कुरा त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाहरुको तथ्यांकबारे चर्चा गर्न जरुरी छ । कोषमा यतिबेलासम्म २१

‘विस्फोटको संघारमा एकीकृत समाजवादी’

सविन धमला/न्युज एजेन्सी नेपाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमाथि गरेको प्रहार एक अन्तर्वार्ताको

जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने सरकारको निर्णय भविष्यमा घातक बन्नसक्ने विज्ञको चेतावनी

भूमिगत पानीको सतह परीक्षण गर्न सुझाव विज्ञहरुले तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने काम भइरहेकोतर्फ विज्ञहरुले सचेत

रास्वपा सांसद चौधरीको प्रश्नः मानव तस्कर र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ?

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले सत्ता संरचना मानव तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने रक्षा कवच भएको

वीरगन्जमा अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान जारी : ८०० केजी तार सङ्कलन, शहरी सौन्दर्य र सुरक्षा अभिवृद्धिमा जोड

वीरगन्ज – वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ को रजत जयन्ती चौकदेखि मितेरी पुलसम्मको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि विजुलीका पोलमा झुण्डिएका अव्यवस्थित तारहरू हटाउने अभियान जारी

संरक्षित क्षेत्रका आयोजनामा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालना भए मुलुक जलविद्युत उत्पादनमा २० वर्ष पछि धकेलिन्छः अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं- राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । उक्त

पोडकास्ट सुन्नुहोस