२०८२ असार १७ गते, मंगलवार ०६:२९

Day: २०८२ बैशाख १९ गते, शुक्रबार १८:२८

प्रभु साहको टिप्पणी – नीति तथा कार्यक्रम क्यान्सर रोगीलाई टिबीको औषधि जस्तै

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु साहले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम क्यान्सरको रोगीलाई टिबीको औषधि जस्तै भएको टिप्पणी

नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरिने, वचतकर्ताको राहतका लागि कोष स्थापना गरिने

काठमाडौं- सरकारले नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने भएको छ । शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष

सरकारले अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने

काठमाडौं- सरकारले अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने भएको छ । शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति

भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने

काठमाडौं- सरकारले भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम

नीति तथा कार्यक्रमः किसानलाई परिचय पत्रसहित सहुलियतमा ऋण दिइने

काठमाडौं- सरकारले विपन्न किसानलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक

नीति तथा कार्यक्रमः सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा बिस्तार, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन

काठमाडौं- सरकारले सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा बिस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रवार सङ्घीय संसद्को

मेडिकल माफियाको आडमा मिडिया दुरुपयोग: केशव पाण्डेमाथि गम्भीर आरोप

काठमाडौं — नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाको प्रभाव र मिडियाको दुरुपयोगको गम्भीर आरोप मेडइक्विप्स नेपाल प्रा.लि.का निर्देशक केशव पाण्डेमाथि लागेको छ। “उकेरा”

नेपाल हाइड्रोजन इनर्जीमार्फत सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्षम : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले हाइड्रोजन इनर्जी प्रयोग गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। शुक्रवार

नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा परिचयपत्र चेकजाँचबारे भ्रम र भारतीय सुरक्षा बलको कडाइ

वीरगन्ज — नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा आवतजावतका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको भन्ने समाचार र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका हल्लाहरू निराधार रहेको जिल्ला प्रशासन

संघीय सरकारले जिडिपीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाउने

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा संघीय सरकारले जीडीपीको पाँच ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरीक ऋण लिनसक्ने भएको  छ ।

पोडकास्ट सुन्नुहोस