काठमाडौं—
मुलुक तीन तहको संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारहरुले बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म कुनै पनि प्रदेशले कुल बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकले प्रदेश सरकारहरुको कार्यक्षमतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह लगाएको छ।
बजेट खर्चमा निराशाजनक प्रदर्शन
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्ममा सातै प्रदेशले बजेट खर्च गर्न निराशाजनक प्रदर्शन गरेका छन्। मधेस प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा मात्र ५.६१ प्रतिशत (२ अर्ब ४६ करोड) खर्च गरेको छ भने कोशी प्रदेशले २४.८५ प्रतिशत (८ अर्ब ७६ करोड) खर्च गरेर सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ। वागमती प्रदेशले १६.२७ प्रतिशत (१० अर्ब ५० करोड) खर्च गरेकोमा गण्डकीले १९.३६ प्रतिशत, लुम्बिनीले १९.३४ प्रतिशत, कर्णालीले १५.१४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले १४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
मौलिकताको अभाव
प्रदेश सरकारहरुले बजेट बनाउने क्रममा केन्द्र सरकारको सिको गर्दै मौलिकताको अभावमा बजेट तयार गरेको अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताएका छन्। उहाँका अनुसार, प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो मौलिकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बनाउनु पर्नेमा ढिलाइ देखिएको छ। यसका साथै, प्रदेश सरकारहरुमा योजना र व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक कर्मचारीको अभावले पनि बजेट खर्चमा असर पारेको छ।
संघीय संरचनामा चुनौती
मुलुक संघीय संरचनामा गएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा संघीय संरचनाको सफलतामाथि प्रश्न उठेको छ। प्रदेश सरकारहरुले बजेट बनाउने र खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्न नसकेकोले संघीय संरचनाको उद्देश्य पूरा हुन नसकेको विश्लेषकहरुले जनाएका छन्।
भविष्यका लागि सुझाव
अर्थविदहरुका अनुसार, प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो मौलिकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बनाउनुपर्नेछ भने बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, प्रदेश सरकारहरुमा योजना र व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्नुपर्नेछ। संघीय संरचनाको सफलताका लागि प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण चुनौती रहेको छ।
यसरी, प्रदेश सरकारहरुले बजेट खर्च गर्न असफल हुँदै मौलिकताको अभावमा संघीय संरचनामा चुनौती बढ्दै गएको छ। भविष्यमा यसलाई सुधार गर्ने प्रयासहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
