वीरगन्ज-
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय बारामा जम्मा १ सय ८६ योजना छन्, जसमध्ये २३ योजना बहुवर्षीय छन्। यसबाहेक मन्त्रालयले पठाएको सूचीका आधारमा ११ प्रदेश सांसदलाई डेढ देखि ४ करोडसम्मका १ सय योजनाको चिठी वितरण गरिएको छ। बाँकी योजनाको चिठी दर्ता चलानी गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले बताए अनुसार, मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन अनुसार नै सय वटा योजनाको चिठी प्रदेश सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ। बाँकी योजनाको चिठी मन्त्रालयमा पठाइएको छ। यस्तै, धनुषा जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा जम्मा २ सय ७२ योजना छन्, जसमध्ये ८० योजनाको चिठी प्रदेश सांसदलाई वितरण गरिएको छ।
तर, योजना वितरण प्रक्रियामा गैरकानुनी हस्तक्षेप भएको आरोप लागेको छ। मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले कार्यालयबाट योजनाको चिठी अनधिकृत रूपमा लिएर वितरण गरेको आरोप छ। यसको विरोधमा महोत्तरी जिल्लाका वडाध्यक्षहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।
वडाध्यक्षहरूको आरोप छ कि मन्त्री यादवले आफ्नो गृह जिल्ला महोत्तरीमा धेरै योजनाको चिठी अनधिकृत रूपमा लिएर वितरण गरेका छन्। यसले गर्दा योजनाहरू कमिसनमा बिक्री भइरहेको आरोप छ। वडाध्यक्ष रामपदार्थ मण्डलले बताए अनुसार, “मन्त्रीले एकमुष्ट योजनाको चिठी पूर्वाधार कार्यालयबाट लगेका छन्। यो कानुन विपरीत हो। यसले गर्दा योजना कमिसनमा बिक्री भइरहेको छ।”
कानुन अनुसार, योजनाको चिठी सिधै वडा कार्यालय वा स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यसपटक मन्त्रालयले योजनाको चिठी कार्यालयबाट तानेर वितरण गरेको आरोप छ। यसले गर्दा योजनाहरू कमिसनमा बिक्री भइरहेको चर्को आरोप छ।
मन्त्री यादवले एक संचार माध्यम संग कुरा गर्दै भने आरोपलाई खारेज गर्दै केही महत्त्वपूर्ण योजनाको चिठी मात्र मन्त्रालयमा ल्याएको बताए। उनले भने, “केही भवन लगायत महत्त्वपूर्ण योजनाको चिठी मात्र मन्त्रालयमा ल्याएको हो। योजना बिक्रीको आरोपमा कुनै सत्यता छैन।”
तर, विपक्षी दलहरूले योजना वितरण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भइरहेको दाबी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले सरकारले योजना बिक्री गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, “सरकारले चोरबाटोबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर योजना बिक्री गरिरहेको छ। यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।”
यस विवादले मधेस प्रदेशमा योजना वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको देखाएको छ। सरकारले योजनाहरू कानुनी रूपमा वितरण गर्ने र भ्रष्टाचार रोक्ने कडा कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
