वीरगन्ज-
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य तोकेको थियो। तर, ७ महिना बितिसक्दा मात्र ३२ प्रतिशत (२ अर्ब ९० करोड ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ) मात्र संकलन भएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, यो अवधिसम्ममा राजस्व संकलन ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने थियो। राजस्व संकलनमा यस कमीले मन्त्रालयहरूका लागि बिनियोजन गरिएको बजेटमा सीधा असर पार्ने देखिन्छ।
वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदानको अवस्था
मधेश प्रदेशले वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख र सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पाउने अनुमान गरिएको छ। यसका साथै, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ। तर, राजस्व संकलनमा आएको कमीले यी स्रोतहरूमा पनि असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अनियमितताको आरोप
मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको (१४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। तर, यस मन्त्रालयले रातो किताबमा उल्लेखित जिल्लाका योजनाहरूको कार्यादेश मन्त्रीको निवासबाट नै बिक्री गरिरहेको आरोप लागेको छ। योजनाहरूको उपभोक्ता समिति गठन गर्न कार्यादेश सीधै वडा कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेमा मन्त्रीले दलालमार्फत योजना बेचिरहेको आरोप छ। यसले गर्दा खरिदकर्ताहरू वडा कार्यालयमा कार्यादेश लिएर पुग्न बाध्य भएका छन्।
योजना समर्पणमा ढिलाई, विकास कार्य प्रभावित
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, चैत १५ गतेभित्र योजना समर्पणको समय सकिएपछि मात्र बजेटको यकिन हुनेछ। राजस्वमा कमी आएको रकमको हाराहारीमा योजना समर्पण भए अन्य योजनाहरूको भुक्तानीमा समस्या नआउने बताइन्छ। तर, अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयले योजना समर्पण गरेको छैन। योजना समर्पण नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले काम गर्न नसक्ने बुझिन्छ।
मधेश प्रदेशका अर्थ सचिव रामकुमार महतोले राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नभएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार, राजस्व संकलनमा कमी आउँदा त्यसको असर योजनाहरूको भुक्तानीमा पर्नेछ। उनले भने, “चैत १५ गतेपछि मात्र योजना समर्पण र कार्यान्वयनको यकिन हुनेछ।”
उपभोक्ता समितिमा भ्रष्टाचारको आरोप
मधेश प्रदेशमा रातो किताबमा समावेश योजनाहरूमध्ये धेरैजसो योजनाहरूको काम उपभोक्ता समितिबाट गराइरहेको छ। तर, यी समितिबाट हुने काममा मन्त्रीले प्रारम्भमै १० प्रतिशत रकम लिने गरेको आरोप छ। विगतमा पनि उपभोक्ता समितिबाट गरिएका योजनाहरूको भुक्तानीमा समस्या आएको थियो। समयमै भुक्तानी नपाएका उपभोक्ता समितिहरू डुब्न पुगेका थिए।
राजनीतिक दलहरूबीच तनाव
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोजकुमार यादवले आफ्नै दल (नेपाली कांग्रेस) का नेताहरूले राखेका योजनाहरू पनि बेचेको आरोप छ। यसले गर्दा कांग्रेसका नेताहरू र मन्त्री यादवबीच सम्बन्ध चिसिएको छ। यादवको आठवटै जिल्लामा योजना बेच्ने दलालहरू सक्रिय छन्। यसले गर्दा उच्च स्रोतका अनुसार, प्रदेश सरकारको बजेटमा भारी कटौती हुने देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवले योजना बिक्री रोकिन नसकेमा सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच, मन्त्री यादवको गृह जिल्ला महोत्तरीमा वडा अध्यक्षहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको ८ दिन भइसकेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा भारी कमी आएको छ। यसले गर्दा विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाई र भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अनियमितताका आरोपले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। यस समस्याको समाधान नभएमा प्रदेशको विकास कार्य ठप्प हुने आशंका छ।
