काठमान्डौँ-
सरकारले ल्याएको ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ संसदमा पेश गरिएको छ ।
बुधवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त विधेयक सुशासनको खिलाप रहेको भन्दै सांसदहरुले प्रश्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेसँगै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले विधेयक पेश गर्नुभएको हो । अब उक्त विधेयक माथि संशोधन दर्ता गराउन सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको अवधि हुनेछ ।
त्यसपछि उक्त विधेयक माथि संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ । सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र गैरआवासीय नागरिकको अधिकार अभिवृद्धि गर्न भन्दै १२ वटा ऐनलाई संशोधन गर्न भन्दै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा टेबुल गरेको हो ।
