काठमाडौं-
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच हुने संघर्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले मध्यर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको विषयलाई समेत थप व्यवस्थित गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा ९ र ७२ माथि छलफल भएको हो ।
