काठमाडौं –
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा विचाराधिन विधेयकहरु शिघ्र टुंग्याउने काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।
शनिवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदमा विचाराधिन रहेका निजामति कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकहरु छिटो टुंगो लगाउने काममा लागिरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको बताउनु भयो । सभामुख घिमिरेले संघीय निजामति सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो आएको पनि बताउनु भयो ।
संविधानले अधिकार विकेन्द्रिकरण गरे पनि व्यवहारमा केन्द्रिकरण बढिरहेको बताउनु भयो । योजना तर्जुमा र बजेट वितरण संघमा सिमित रहनु संघीयताको मर्मअनुसार नभएको बताउनु भयो । संघीयता बलियो बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता फोरमहरुलाई क्रियाशिल बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले संघीयताको विकल्प खोज्नुको सट्टा यसको सबलीकरण र संघीयतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभामुख घिमिरेले वित्तीय संघीयताको पक्ष सन्तोषजनक रहेको पनि बताउनु भयो ।
