वीरगन्ज-
वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिले बुधबार वीरगन्जको रानीसती अतिथि सदनमा आयोजित मेनरोड पीडित जग्गाधनीहरूको भेलामा वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई तीव्र आलोचना गरेको छ। भेलामा वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष तथा समितिका अध्यक्ष जवाहर गुप्ताले मेयर सिंहलाई ‘राक्षसको रूप धारण नगरी मानव बन्न’ आग्रह गरेका छन्। उनले मेयर सिंहले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदै मेनरोडका जनतालाई विभिन्न तरिकाले डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाए।
गुप्ताले भने, “सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदै मेनरोडको सीमांकन र लगतको गतिविधिले अदालतको समेत अवहेलना भएको छ। हामीले मुआबजा मागेका थियौं, तर सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरेको हो भन्ने फैसला भएको छैन। पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।” उनले सडक डिभिजनको यो कार्यको कडा भर्त्सना गर्दै मेयर भनेको सबैको अभिभावक भएकोले सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्नेमा राक्षसझैं व्यवहार गर्नु उचित नभएको बताए।
मेनरोड पीडितहरूको गुनासो
भेलामा मेनरोड क्षेत्रका जग्गाधनीहरूले आ-आफ्ना पीडा र तर्क राखेका थिए। सोही कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पीडित अरविन्द गुप्ताले मेयर सिंहले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् ठूलो बनाउन लागिपरेको आरोप लगाए। उनले भने, “कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक कर्मीको घर मेनरोडमा परेको छ र उनीहरूसँग प्रतिशोध लिन मेयरले यस्तो काम गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारको काम सहर व्यवस्थापन गर्नु हो, न कि विभिन्न बहानामा जनतालाई तर्साउने। यो विकासको सट्टा विनाश ल्याउने कार्य हो।”
लालपुर्जा हुँदाहुँदै सुकुम्बासी बन्ने चिन्ता
संघर्ष समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकांश पीडितहरूले आफूसँग लालपुर्जा हुँदाहुँदै सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे। उनीहरूले वीरगन्जवासी, राजनीतिक दल, समाजसेवी लगायत सबैले न्याय हुने गरी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पीडितहरूले मेयरको व्यवहार र सडक डिभिजनको कदमले आफूहरूको जीविकामाथि नै संकट आएको बताए।
बन्द र ज्ञापनपत्रको घोषणा
संघर्ष समितिले बिहीबार बिहानदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म मेनरोडका पसलहरू बन्द गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यो कदमले मेनरोड क्षेत्रको समस्या राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने समितिको उद्देश्य रहेको छ।
मेयरमाथि बढ्दो विवाद
मेयर राजेशमान सिंहमाथि पछिल्लो समय विभिन्न आरोप लाग्दै आएका छन्। मेनरोड क्षेत्रको सीमांकन र लगत संकलनको कार्यले स्थानीयवासीमा आक्रोश बढाएको छ। पीडितहरूले अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदै भएको यो कार्यले आफूहरूलाई अन्यायमा पार्ने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। यो घटनाले वीरगन्जको स्थानीय सरकार र जनताबीचको सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गरेको छ।
